सिरसा में नगर परिषद की लापरवाही पर CM नायब सैनी का बड़ा एक्शन, JE को टर्मिनेट करने के आदेश; ठेकेदार पर FIR के निर्देश
mahendra india news, new delhi
सिरसा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा के पंचायत भवन में नगर परिषद की कार्यप्रणाली में लापरवाही के मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित जेई (JE) को टर्मिनेट करने के आदेश दिए हैं। वहीं ME और XEN के खिलाफ चार्जशीट और टर्मिनेशन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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मुख्यमंत्री ने डीएमसी (DMC) की एक महीने की सैलरी काटने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आज ही एफआईआर दर्ज करवाने और उसकी प्रॉपर्टी की जांच करने के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सिरसा पंचायत भवन पहुंचने पर वरिष्ठ भाजपा नेता गोबिंद कांडा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान गोबिंद कांडा ने मुख्यमंत्री से सिरसा के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त चर्चा भी की।
मुख्यमंत्री के स्वागत के अवसर पर इन्द्रोष गुज्जर, लक्ष्मण राम गुज्जर, हरिप्रकाश शर्मा, विजय यादव सहित भाजपा पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों को नगर परिषद की कार्यप्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।
UCS मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सख्त, अधिकारियों और ठेकेदार पर गिरी कार्रवाई की गाज!
सिरसा के पंचायत भवन में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर परिषद से जुड़े UCS मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़ा रुख अपनाया।
शिकायत पर अधिकारियों से जवाब-तलब
शिकायत के संबंध में मार्केटिंग बोर्ड के XEN ने अपना पक्ष रखा।
वहीं शिकायतकर्ता एवं नगर पार्षद संजीव रातूसरिया, दीपक बंसल और राजेंद्र जांगड़ा ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा।
जांच में सामने आया बड़ा अंतर
शिकायत में बताया गया कि MB (मेजरमेंट बुक) में गलियों के निर्माण कार्य की एंट्री अधिक है, जबकि मौके पर गलियों का निर्माण कम पाया गया।
cm के कड़े निर्देश, ये आदेश जारी
1. संबंधित JE को टर्मिनेट करने के आदेश।
2. ME और XEN को चार्जशीट जारी करने एवं टर्मिनेशन की कार्रवाई के निर्देश।
3. DMC की एक माह की सैलरी काटने के आदेश।
4. संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आज ही मुकदमा दर्ज करने के निर्देश।
5. ठेकेदार की प्रॉपर्टी की जांच करवाने के निर्देश।
नगर परिषद के UCS मामले में मुख्यमंत्री की सख्ती से विभाग में हड़कंप!