हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने किया 2026-27 का बजट पेश, ये मिला बजट में
हरियाणा प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने सोमवार को बजट पेश किया। इस बजट में सीएम नायब ने अनेक घोषणा की। इस बार सीएम ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूँ, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़े ₹2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है
इस बजट में राजकोषीय घाटा ₹40,293.17 करोड़ जो त्रष्ठक्क का 2.65त्न, राजस्व घाटा 0.87त्न, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% है
_विभाग अनुसार बजट एलोकेशन_
कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्र में बजट
विभाग की सभी योजनाओं हेतु वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 4.40% से बढ़ाकर ₹4,609.88 करोड़, बागवानी विभाग की आवंटित राशि को 0.86% से बढ़ाकर ₹1,176.91 करोड़, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आवंटित राशि को 23.31%से बढाकर ₹2,290.57 करोड़, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 14.84% से बढ़ाकर ₹242.41 करोड़, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 70.36% से बढ़ाकर ₹1,970 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है
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सिंचाई क्षेत्र
वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹5,614.06 करोड़ को 14.83त्न से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹6,446.57 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।
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पब्लिक हैल्थ
वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹5,469.22 करोड़ को 8.10% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹5,912.02 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।
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मानव विकास( शिक्षा क्षेत्र)*
वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में मौलिक शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.79त्न से बढ़ाकर ₹10,855.48 करोड़, सेकेंडरी शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 11.98% से बढ़ाकर ₹7,862.41 करोड़, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 6.06% से बढ़ाकर ₹4,197.38 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुश तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और ईएसआई की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में ₹11,507.11 करोड़ को 21.73त्न से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹14,007.29 करोड़ करने का मैं प्रस्ताव रखता हूँ।
मुझे खुशी है कि वर्ष 2024-25 के ₹9,426.67 करोड़ के वास्तविक खर्च के मुकाबले मैंने वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ₹10,539.96 करोड़ का प्रावधान किया था। वर्ष 2026-27 में उपरोक्त ₹14,007.29 करोड़ का आवंटन वर्ष 2025-26 के आवंटन से 32.89त्न अधिक है
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खेल एवं युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता
वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹1,603.75 करोड़ को 37.22त्न से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹2,200.63 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।
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उद्योग एवं श्रम
वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की आवंटित राशि को ₹1,327.76 करोड़ को 46.93त्न से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹1,950.92 करोड़ तथा श्रम विभाग की आवंटित राशि को ₹89.65 करोड़ को 2.39त्न से बढ़ाकर ₹91.80 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।
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अबकारी एवं कराधान
मेरा मानना है कि उपरोक्त पहलों एवं सुधारों के माध्यम से राज्य में कर प्रशासन सुदृढ़ होगा तथा कर अनुपालन में और सुधार आएगा। इसलिए मैं वित्त वर्ष 2026-27 में विभाग के लिए ₹77,950 करोड़ के राजस्व लक्ष्य का प्रस्ताव करता हूँ, जो वर्ष 2025-26 के लक्ष्य से 13.24% अधिक है।
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ऊर्जा ऊर्जा विभाग
वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान ₹6,379.63 करोड़ को 7.66त्न से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹6,868 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।
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लोक निर्माण (भवन व सडक़ें)
वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान ₹4,830.73 करोड़ को 22त्न से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹5,893.66 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।
क्षेत्रीय परिवहन व यातायात
वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹3,347.79 करोड़ को 5.82त्न से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में ₹3,542.79 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है।
अगर प्रति व्यक्ति आय 3,95,000 है तो क्या 4 व्यक्तियों की फ़ैमिली की औसत आय इससे चार गुना यानी 11,80,000 ( ग्यारह लाख अस्सी हज़ार) है ? मतलब लगभग एक लाख प्रति महीना - और फ्री राशन कितने लोगों को मिल रहा है ? पिछले साल मार्च 2025 में ये आंकड़ा 2.13 करोड़ था। हरियाणा की कुल श्चशश्चह्वद्यड्डह्लद्बशठ्ठ 3.1 करोड़ है । फ्री राशन देने के लिए 66 त्न लोग गऱीब हैं और वोट मांगने के वक्त प्रांत में इतनी अमीरी दिखाई जाती है की चार लोगों का परिवार औसत एक लाख रुपये महीना कमा रहा होता है ! कौन सा आंकड़ा सही है और कौन सा ग़लत , यही पता नहीं लगता!कोनू फिरकी ले रहा है भाई 😆
बजट में पत्रकारों के लिए की बड़ी घोषणा
हरियाणा मीडिया पर्सनेल वेलफेयर फंड एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत मीडियाकर्मियों को आपात स्थितियों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा को ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुमानित बजट सदन में पेश करते हुए की घोषणा