धान की सीधी बुआई वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार देगी धनराशि : डॉ. ढींडसा
जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ sirsa के महानिदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉ. कुलदीप सिंह ढींडसा ने बताया कि कृषि विभाग ने सीधी बुआई वाले धान को अपनाने वालों को लंबित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए धनराशि जारी कर दी है।
पिछले वर्ष में 9 जिलों में 41,726.18 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाले किसानों के लिए कुल 16.69 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। (डीबीटी) योजना के तहत यह धनराशि सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि डीएसआर तकनीक को अपनाना फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
महानिदेशक एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉ. कुलदीप सिंह ढींडसा के अनुसार, हिसार के किसानों को 1.94 करोड़ रुपये, जींद के किसानों को 2.56 करोड़ रुपये, करनाल के किसानों को 1.42 करोड़ रुपये, पानीपत के किसानों को 59.25 लाख रुपये, रोहतक के किसानों को 38.78 लाख रुपये, सिरसा के किसानों को 9.44 करोड़ रुपये, सोनीपत के किसानों को मिलेंगे। 16.87 लाख रुपये और यमुनानगर के किसानों को 16.64 लाख रुपये दिए जायेंगे।
कृषि विभाग के अनुसार उन्हें भुगतान प्राप्त हो गया है, जिसे किसानों को वितरित किया जाएगा। डेटा में आगे कहा गया है कि 30 अक्टूबर, 2023 तक डीएसआर तकनीक के तहत सत्यापित क्षेत्र 1,78,552.03 एकड़ था। इसमें से विभाग पहले ही 1,34,207.635 एकड़ के लिए 53.68 करोड़ वितरित कर चुका है। नई जारी धनराशि शेष क्षेत्रों को कवर करेगी।
कृषि विभाग के मुताबिक भूजल संरक्षण के लिए किसानों को डीएसआर तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ 4,000 रुपये प्रदान करती हैं।
विभाग ने चालू सीजन के लिए डीएसआर लक्ष्य को भी बढ़ाकर 3,02,000 एकड़ कर दिया है, जो पिछले सीजन में 2,25,000 एकड़ था।
विशेषज्ञों के अनुसार डीएसआर तकनीक में धान की बुआई के लिए पानी भरे खेतों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, चावल की फसल अन्य अनाज, दलहन और तिलहन फसलों की तरह पूर्व-बोआई सिंचाई के बाद तैयार किए गए वेटर खेत में बोई जाती हैं। उन्होंने बताया कि रोपाई किए गए चावल की तुलना में यह लगभग 30 प्रतिशत भूजल बचाता है।