सिरसा में धान की सरकारी खरीद में कथित फर्जीवाड़ा, 48 लोगों के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया
mahendra india news, new delhi
हरियाणा के सिरसा जिले में खरीफ सीजन 2025 के दौरान धान की सरकारी खरीद में कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि व्यापारियों ने वास्तविक किसानों की जानकारी के बिना अन्य व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नंबर और PPP परिवार पहचान पत्र का इस्तेमाल कर मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल (Meri Fasal-Mera Byora' Portal )पर धान की फसल का पंजीकरण करवाया और सरकारी खरीद एजेंसियों के माध्यम से फसल बेचकर भुगतान प्राप्त किया।
इस संबंध में HARYANA पुलिस के दस्तावेजों के अनुसार, पुलिस डायरी नंबर 784-PSPL-I, दिनांक 21 नवंबर 2026 के तहत थाना बड़ागुढ़ा में शिकायत दी गई है। शिकायत में बताया गया है कि कृषि विभाग के उपनिदेशक कार्यालय द्वारा रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन किए जाने के बाद सिरसा जिले के विभिन्न गांवों में 48 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई, जिनके नाम पर कथित तौर पर फर्जी तरीके से धान की फसल का पंजीकरण करवाया गया था।
असली जमीन मालिकों को नहीं थी जानकारी
शिकायत के अनुसार, व्यापारियों ने कथित रूप से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर धान की फसल का पंजीकरण करवाया, जिनका संबंधित जमीन पर वास्तविक मालिकाना हक या काश्तकारी नहीं थी। आरोप है कि इन पंजीकरणों के आधार पर सरकारी खरीद एजेंसियों के माध्यम से धान की बिक्री दिखाई गई और भुगतान अलग-अलग बैंक खातों में जमा करवाया गया।
कई गांवों के नाम आए सामने
पुलिस दस्तावेजों में दिए गए विवरण के अनुसार, इस मामले में शक्करमंदोरी, चतरगढ़ पट्टी, फूलकां, दड़बी, दड़बा, जोड़कियां, मुशाहिबवाला, चबाला मोरी, बकरियांवाली, नाथूसरी कलां, खुड़ियां नेपालपुर सहित विभिन्न गांवों का उल्लेख किया गया है।
दस्तावेजों में अलग-अलग पंजीकरण नंबरों के आधार पर जमीन के रकबे, धान की फसल, खरीद एजेंसियों और बैंक खातों में जमा करवाई गई रकम का विवरण भी दिया गया है।
लाखों रुपये के भुगतान का विवरण
शिकायत में कुछ उदाहरण देते हुए बताया गया है कि कथित फर्जी पंजीकरणों के आधार पर सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा अलग-अलग खातों में लाखों रुपये जमा करवाए गए।
- एक मामले में 5.37 लाख रुपये जमा करवाने का उल्लेख है।
- दूसरे मामले में 13.22 लाख रुपये का भुगतान दर्ज है।
- एक अन्य मामले में 15.60 लाख रुपये जमा करवाए जाने का विवरण है।
- कई अन्य मामलों में 10 लाख से 16 लाख रुपये तक की रकम जमा करवाने का उल्लेख किया गया है।
दस्तावेजों में बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक सहित विभिन्न बैंकों के खातों का विवरण दिया गया है।
किसान ने लगाए जमीन के गलत पंजीकरण के आरोप
दस्तावेजों में गांव खुड़ियां नेपालपुर निवासी एक किसान के बयान का भी उल्लेख है। किसान के अनुसार, उसके गांव की जमीन के मालिकों द्वारा इस प्रकार का पंजीकरण नहीं करवाया गया था। आरोप है कि कुछ व्यक्तियों के नाम पर गलत तरीके से जमीन का पंजीकरण करवाकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया। किसान ने संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
48 व्यक्तियों के मामलों की जांच का मामला
शिकायत में कुल 48 व्यक्तियों के नाम पर कथित फर्जी पंजीकरण करवाए जाने की बात कही गई है। दस्तावेजों में इन मामलों से संबंधित पंजीकरण नंबर, मोबाइल नंबर, जमीन का रकबा, बैंक खातों और सरकारी खरीद एजेंसियों के भुगतान का विवरण दर्ज है।
इस मामले में अब जांच के दौरान यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि पंजीकरण किसने करवाए, जमीन के वास्तविक मालिकों की सहमति थी या नहीं, सरकारी खरीद में कितनी धान की खरीद दिखाई गई और भुगतान प्राप्त करने वाले वास्तविक लाभार्थी कौन थे।
अब बड़ा सवाल यह है कि यदि किसानों की जमीन और पहचान का इस्तेमाल करके सरकारी खरीद का लाभ उठाया गया है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी?