डीईओ को सौंपा हड़ताल संबंधी चेतावनी पत्र, मिड-डे मील वर्कर्स करेंगी तीन दिवसीय हड़ताल व संसद मार्च: राजरानी

 
MAHENDRA INDIA NEWS, NEW DELHI
हरियाणा की मिड-डे मील वर्कर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर 1 से 3 दिसंबर 2026 तक तीन दिवसीय हड़ताल करेंगी। इस दौरान देशभर की मिड-डे मील वर्कर्स दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर संसद मार्च करेंगी। यह जानकारी मिड-डे मील वर्कर्स की प्रदेश अध्यक्ष राजरानी ने देते हुए बताया कि सरकार की अनदेखी के चलते वर्कर्स को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजरानी ने कहा कि मिड-डे मील योजना के तहत लाखों महिलाएं स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का भोजन तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद उन्हें आज तक कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से पिछले 16 वर्षों से मिड-डे मील वर्कर्स के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्हें 12 महीने के स्थान पर 10 महीने का मानदेय दिया जाता है।


 कई बार मानदेय भी समय पर नहीं मिलता, जिससे वर्कर्स को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्कूलों के मर्जर और बंद होने के कारण भी मिड-डे मील वर्कर्स की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर स्कूलों को मर्ज व बंद किया जा रहा है, जिससे हजारों महिलाओं का रोजगार प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा वर्कर्स को किसी प्रकार का रिटायरमेंट लाभ भी नहीं दिया जाता। लगातार काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है, जबकि उनके मेहनताने और सुविधाओं में कोई सुधार नहीं किया जा रहा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन में वर्ष 2015 के दौरान मिड-डे मील सहित सभी स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन, रिटायरमेंट लाभ और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की सिफारिश की गई थी, 


लेकिन 12 वर्ष बीत जाने के बावजूद इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। देश में करीब 25 लाख मिड-डे मील वर्कर्स हैं, जो लगभग 12 करोड़ बच्चों के लिए भोजन तैयार करती हैं। इनमें अधिकांश महिलाएं गरीब एवं मजदूर परिवारों से जुड़ी हुई हैं। हरियाणा में भी करीब 29 हजार मिड-डे मील वर्कर्स इस योजना के तहत कार्यरत हैं। राजरानी ने कहा कि देशभर में आंगनवाड़ी, आशा और मिड-डे मील सहित विभिन्न योजनाओं में लगभग एक करोड़ स्कीम वर्कर्स काम कर रही हैं। ये महिलाएं बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण उन्हें उनका उचित अधिकार नहीं मिल रहा। 


उन्होंने आरोप लगाया कि श्रमिकों के हितों की अनदेखी कर नए लेबर कोड लागू किए जा रहे हैं, जिससे मजदूरों के अधिकार कमजोर होने की आशंका है। उन्होंने हरियाणा की सभी मिड-डे मील वर्कर्स से आह्वान किया कि वे 1 से 3 दिसंबर तक दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हड़ताल एवं संसद मार्च में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल मानदेय बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिलाने की लड़ाई है। जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा।