हरियाणा प्रदेश में कच्चे कर्मचारियों को नायब सरकार ने दी बड़ी राहत, इस दिन से मिलेंगे सेवा सुरक्षा के ऑफर लेटर; 58 वर्ष तक नौकरी सुरक्षित

mahendra india news, new delhi

हरियाणा प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी की सरकार कर्मचारियों के लिए समय समय पर घोषणा कर रही है। जिससे कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिल रही है। अब इसी कड़ी में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे अनुबंधित कर्मचारियों की जॉब 58 वर्ष की सेवा निवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने के लिए तेजी से कार्य शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को 15 अगस्त तक सेवा सुरक्षा के आफर लेटर जारी करने का लक्ष्य है।

प्रदेश के सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर स्वयं आठ जुलाई को विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के मुखियाओं संग मीटिंग कर सेवा सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से पात्र अनुबंधित कर्मचारियों के सत्यापन की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार सभी विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों तथा सरकारी प्राधिकरणों के प्रमुखों को बैठक में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी विभागाध्यक्ष की ओर से कोई प्रतिनिधि अथवा अधीनस्थ अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हो सकेगा।

पोर्टल पर देनी होगी जानकारी
जानकारी के अनुसार सभी विभागों को बैठक में सेवा सुरक्षा पोर्टल पर की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट रखनी होगी। अगर जिन विभागों ने अभी तक पोर्टल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया है, उन्हें समीक्षा मीङ्क्षटग से पहले तत्काल पोर्टल का उपयोग शुरू करने को कहा गया है।

यदि किसी विभाग को पोर्टल पर लाग-इन करने या डेटा अपडेट करने में दिक्कत आ रही है अथवा अन्य तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो मानव संसाधन विभाग तथा एचकेसीएल (हरियाणा नालेज कारपोरेशन लिमिटेड) की ओर से आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मिलेगी ट्रैनिंग 
इस मीटिंग में सेवा सुरक्षा पोर्टल का विस्तृत प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसमें पोर्टल के फीचर्स, कार्यप्रवाह, अनुमोदन प्रक्रिया, रिपोर्ट तैयार करने की प्रणाली तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान की जानकारी दी जाएगी। विभागाध्यक्षों को पोर्टल के प्रभावी संचालन एवं सत्यापन प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से पूरा करने के लिए व्यावहारिक ट्रैनिंग दी जाएगी। 

प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर पात्र अनुबंध कर्मचारियों का सत्यापन पूरा करें, ताकि उन्हें बिना किसी विलंब के सेवा सुरक्षा के तहत आफर लेटर जारी किए जा सकें। इस पहल से हजारों पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का फायदा मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।