हरियाणा प्रदेश ने बाढ़ पीड़ित किसानों को मोटी राहत, ट्यूबवेल बिजली इतने महीने के लिए स्थगित
मानसून की भारी बरसात के कारण प्रदेश हरियाणा में काफी नुकसान हुआ। अब सरकार ने बाढ़ और भारी बरसात से प्रभावित किसानों के राहत भरी news दी है। सरकार ने ट्यूबवेल के बिजली बिल छह माह के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने मानसून के दौरान राज्य में आई भारी बरसात एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष योजना की घोषणा की है।
इस बारे में सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए जुलाई से दिसंबर की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान छह महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है।
हरियाणा सरकार के फैसले के अनुसार जुलाई में जारी बिजली बिल अगले वर्ष जनवरी में देय होंगे। इसी प्रकार, अगस्त के बिजली बिल फरवरी और दिसंबर के बिल जून में देय होंगे। इस फैसले से प्रदेश करीबन 7 लाख 10 हजार किसान लाभान्वित होंगे।
इस समय अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार नहीं वसूला जाएगा तथा बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी।
आपको बता दें कि इस संदर्भ में बिजली निगमों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह फैसला भारी बरसात एवं बाढ़ से प्रभावित किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि किसान अपनी कृषि गतिविधियों को पुन: आरंभ कर सकें।
हरियाणा प्रदेश सरकार ने बिजली सरचार्ज माफी स्कीम को 11 नवंबर तक बढ़ा दिया है। जो भी घरेलू और कृषि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान का आप्शन चुनेगा, उसे मूल राशि पर 10 प्रतिशत तक छूट और सरचार्ज पर 100 फीसद की छूट दी जाएगी।
औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा मूल राशि का भुगतान करने पर 50 फीसद सरचार्ज माफ किया जाएगा। जिन किसानोंं का बिजली कनेक्शन कट गया था, वे भी कुछ राशि जमा करने के बाद फिर से अपना कनेक्शन चालू करा सकते हैं।