सरकारी स्कूलों को लेकर हरियाणा सरकार ने लिया कड़ा संज्ञान, 28 स्कूलों को मिला नोटिस
हरियाणा में शिक्षा विभाग की बड़ी खबर है। सरकारी स्कूलों को लेकर हरियाणा सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। इसी को लेेकर 28 स्कूलों को नोटिस सरकार की तरफ से भेजा गया है। आपको बता दें कि इन हरियाणा के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या शून्य होने पर सरकार ने कड़ा नोटिस लिया है।
जानकारी के अनुसार इन स्कूलों में विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन 19 जेबीटी शिक्षक कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने इस पर संज्ञान लेते हुए इन स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के फोटो के साथ-साथ पूरी वीडियोग्राफी के साथ रिपोर्ट तलब की है।
इस संदर्भ मेेंं शिक्षा निदेशालय की ओर से 12 जिलों के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर पूरी जानकारी मांगी है।
आपको बता दें कि 31 जनवरी को सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और शिक्षा के ढांचे में सुधार को लेकर अहम मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भी विद्यार्थियों के ड्रापआउट को रोकने के लिए काफी देर तक मंथन किया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे ड्रापआउट को रोकने की दिशा में विशेष कदम उठाएं। बिना विद्यार्थियों के शिक्षकों की तैनाती की खबर के बाद सीएमओ भी हरकत में आ गया है।
आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 12 जिलों के 28 ऐसे स्कूलों की सूची जारी की है, जिनमें एमआईएस पोर्टल पर बच्चों की संख्या शून्य है और उन स्कूलों में 19 जेबीटी कार्यरत हैं। मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने भिवानी, फरीराबाद, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पलवल, सोनीपत और यमुनानगर के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 28 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में टीचिंग स्टॉफ की वर्तमान कार्यरत स्थिति की रिपोर्ट तलब की।