हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने लिया ये फैसला, करने जा रहे हैं यह काम
हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन (स बन्धित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) की स्टेट कमेटी मीटिंग प्रधान नरेंद्र दिनोद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रदेश प्रवक्ता व सिरसा डिपो प्रधान पृथ्वी सिंह चाहर ने बताया कि मीटिंग का संचालन महासचिव सुमेर सिवाच ने किया, वही मीटिंग में सभी पदाधिकारीयों ने भाग लिया।
यूनियन पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए यूनियन के स्टेट प्रधान नरेंद्र दिनोद व महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा की कर्मचारियों की मांगों व निजीकरण नहीं करने बारे सरकार अपनी नीति स्पष्ट करें, उन्होंने कहा कि लिपिक, चालक, परिचालक व अन्य कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन करने, कौशल रोजगार निगम भंग कर सभी कर्मचारियों को पक्का करनेए विभाग में खाली पदों पर पक्की भर्ती खाली पदों पर प्रमोशन करने, अर्जित अवकाश में कटौती को रोक कर दोबारा पुरानी छुट्टी लागू की जाए, सरकारी कलैंडर के आधार पर त्योहारों की छुट्टी देने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, जोखिम भत्ता देने, तकनीकी कर्मियों को तकनीकी वेतनमान देने, 10 वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान करने व सभी सरकारी बसों के चेसिस पर बॉडी बनवाने का काम एचआरसी गुरुग्राम में करवाया जाए हत सभी मानी गई मांगों को लागू करने बारे सरकार को नया मांग पत्र बनाकर देने का निर्णय लिया गया। सभी राÓय के पदाधिकारी डिपो एवं सब डिपो पदाधिकारी की अधिसूचना जारी कर सरकार को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। नवंबर महीने में सभी डिपो व सब डिपो में वार्षिक सदस्यता अभियान करने का निर्णय लिया गया और सभी डिपो में कार्यकर्ताओं की डिपो स्तरीय कन्वेंशन करने का भी निर्णय लिया गया। दिनोद, सिवाच व चाहर ने संयुक्त रूप से कहा कि नई सरकार के गठन के बाद मु यमंत्री व परिवहन मंत्री से रोडवेज कर्मचारी उ मीद करते हैं कि कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों को वापस कर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन रजि. नंबर-1 से बातचीत के माध्यम से रोडवेज कर्मचारियों की सभी मांग मुद्दों का निपटारा करने का काम करेगी, वहीं जनता व कर्मचारियों की मांग के अनुसार सरकार &62 रूटों पर &658 प्राइवेट बसों को रुट परमिट देकर विभाग को बर्बाद करने नीति को तूरंत वापस करें, कर्मचारी, जनता, ग्राम पंचायतें व छात्र-छात्राओं द्वारा ग्रामीण एरिया में सरकारी बसें चलाने की मांग हर सरकार से बार-बार की जा रही है। प्राइवेट रुट परमिट देने की बजाय बढ़ती आबादी अनुसार विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल की जाएं, ताकि जनता को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा मिलने के अलावा 60 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिल सके। इस अवसर पर वरिष्ठ उपप्रधान शिवकुमार श्योराण, मु य संगठन सचिव रमेश श्योकंद, कोषाध्यक्ष सुशील ईक्कस, उपाध्यक्ष जयकुंवार दहिया, उप महासचिव पवन शर्मा, राÓय सचिव महिपाल सौडै एवं प्रवीण यादव रेवाड़ी, नरेन्द्र सांगा ओडिटर, वीरेंद्र चंद्रभान, संगठन सचिव कृष्ण ऊण, कार्यालय सचिव सतबीर मुंढाल, राÓय कमेटी नेता जयवीर तालू, सुरेंद्र पलवा, वीरेंद्र, जितेंद्र डागर, सुरेंद्र आदि नेताओं ने भाग लिया।