केजरीवाल सरकार का अहम फैसला: बिजली कंपनियों को देना होगा करंट से दुर्घटना होने पर देना होगा मुआवजा

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दिल्ली की केजरीवाल सरकार समय समय पर अहम फैसले ले रही है। अब सीएम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के अनुसार सीएम केजरीवाल सरकार जल्द ही करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर पॉलिसी लेकर आ रही है। इस नई पॉलिसी के तहत बिजली कंपनियों को मुआवजा देना होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की कोशिश बिजली कंपनियों को अपना इन्फ्रास्ट्र क्र मजबूत करना होगा ताकि करंट से कोई दुर्घटना ही न हो। इसी के साथ अगर करंट से कोई दुर्घटना होती है तो बिजली कंपनियां पीड़ित को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होगी। सरकार ने ये फैसला दिल्ली की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए बिजली मंत्रालय से मिले प्रस्ताव को तत्काल दी मंजूरी है। 

दिल्ली में अभी करंट से होने वाली दुर्घटना को लेकर स्पष्ट नीति न होने से बिजली कंपनियों से पीडि़त को मुआवजा नहीं मिल पाता है। 

सरकार जल्द जारी करेगी नियम
आपको बता दें कि दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और पीड़ितों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए जल्द ही नियम लाए जाएंगे। केजरीवाल सरकार के निर्देश पर यह नियम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाएगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार के बिजली विभाग की तरफ से मिले प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनहित को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दे दी है.

नियम आने के बाद बिजली कंपनियों को अपना इन्फ्रास््र क् चर और मजबूत करना होगा। इससे कोई दुर्घटना ही न हो और अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर बिजली कंपनियां पीडि़त को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य होंगी। मुख्यमंत्री े अप्रूवल मिलने के बाद अब प्रस्ताव एलजी के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद केजरीवाल सरकार डीईआरसी को जल्द से जल्द नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी।