देशभर के 6 लाख होमगार्ड जवानों को 365 दिन रोजगार और 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की मांग, चंद्रपाल तंवर ने उठाई आवाज
MAHENDRA INDIA NEWS, NEW DELHI
ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य चंद्रपाल तंवर ने एक प्रेस बयान में कहा कि भारत देश के होमगार्ड के 6 लाख से अधिक होम गार्ड जवानों का शोषण अब तक जारी है। सिर्फ शरीर पर सिर्फ खाकी वर्दी है। देश की राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृहमंत्री अमित शाह को इस बारे में काफी ज्ञापन पत्र दिए गए हंै कि वर्तमान कुछ ही राज्यों को छोड़कर काफी राज्यों में साथ में 7 वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया और काफी राज्यों में एरियर 62 प्रतिशत महंगाई भत्ता का लाभ अब तक नहीं दिया गया, जो कि 2015 में पारित सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है।
प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य चंद्रपाल तंवर ने कहा कि इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, हरियाणा, यू.पी, कर्नाटक, उत्तराखंड दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 365 के रोजगार दिया जाए, हटे जवानों की बिना शर्त वापसी, बस किराया का लाभ पुलिस की तर्ज पर मिले, सेवानिवृति पर 25-30 लाख रुपये वेल्फेयर फंड यह अन्य फंड से दिया जाए, काल आउट, काल आॅफ जवानों को मेडिकल सुविधा मिले, होम गार्ड विभाग के जवानों को 25 प्रतिशत कोटा गृह रक्षी विभाग के जवानों को मिले, दूसरे जिलों की ड्यूटी के लिए टी.ए, डी. ए का लाभ मिले।
प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य चंद्रपाल तंवर ने कहा कि सरकार से मांग है कि जैसे सी.आर.पी.एफ, बी.एस.एफ, एस. एस. बी, सी.आई.एस.फ जैसे अर्ध सैनिक बलों को जो सुविधा दी जा रही हैं, वही सुविधा संपूर्ण देश के 6 लाख से अधिक होमगार्ड जवानों को दी जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी और देश के गृहमंत्री अमित शाह व सभी राज्यों के महामहिम राज्यपालों, उपराज्यपालों व सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाता है कि भारत देश के होमगार्ड जवानों को सरकारी मेडिकल कॉलेज, एम्स पी.जी.आई, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य के सेकड़ों विश्वविद्यालयों अन्य सरकारी विभागों व अन्य सरकारी संगठनों में होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी दी जाए, ताकि पूरा साल जवानों को 365 दिन का रोजगार मिलता रहे।