सरकारी गली पर कब्जे के मामले में ग्राम पंचायत पर अदालत ने लगाया 500 रुपए जुर्माना
mahendra india news, new delhi
सिरसा। गांव ख्योवाली में सरकारी गली पर कथित अवैध कब्जे का मामले में अदालत ने पंचायत पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुमार ने भागीरथ एवं अन्य बनाम ग्राम पंचायत, सिविल केस नंबर 500/2026, सीएनआर नंबर एचआरएसआईए0000650-2026 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन), डबवाली की अदालत ने 4 अगस्त 2026 के अंतरिम आदेश में निशानदेही और खसरा नंबर 239 व 243 से जुड़े तथ्यों का उल्लेख किया। अदालत ने वादियों द्वारा इन खसरों पर प्रथम दृष्टया अधिकार स्थापित नहीं कर पाने के कारण अंतरिम राहत देने से इनकार किया था। यह अंतरिम आदेश था, अंतिम फैसला नहीं। इसी मुकदमे में 4 नवंबर 2026 को ग्राम पंचायत की ओर से लिखित बयान और स्टे आवेदन का जवाब समय पर दाखिल नहीं करने पर अदालत ने 500 रुपए का जुर्माना लगाया। अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 तय है।
ये था मामला:
शिकायतकर्ता वीरेंद्र कुमार ने बीडीपीओ ओढ़ां और ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि बार-बार शिकायतों के बावजूद अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और सीएम विंडो की शिकायतें वास्तविक समाधान के बिना बंद की जा रही हैं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने 25 जनवरी 2026 को सरकारी गली पर कब्जे की शिकायत दी थी। इसके बाद उपायुक्त सिरसा के पत्र क्रमांक 6001 और डीडीपीओ सिरसा के पत्र क्रमांक 3479, दोनों दिनांक 28 जनवरी 2026, के माध्यम से कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। बीडीपीओ ओढ़ां के पत्र क्रमांक 7020 तथा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 2 फरवरी 2026 के बाद राजस्व विभाग ने 20 फरवरी 2026 को निशानदेही की। शिकायतकर्ता का कहना है कि निशानदेही की फील्ड बुक और मौका नक्शे में खसरा नंबर 239 की सरकारी गली तथा संबंधित खसरा नंबर 243 में अतिक्रमण के बिंदु दर्ज किए गए। मार्च 2026 में संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी हुए, लेकिन कथित कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं हुई।
बीडीपीओ की एटीआर रिपोर्टों पर सवाल:
वीरेंद्र कुमार का आरोप है कि बीडीपीओ ओढ़ां ने सीएम विंडो पर 9 जून, 2 जुलाई, 28 जुलाई और 24 सितंबर 2026 को दी गई एटीआर रिपोर्टों में मामले की स्थिति अलग-अलग बताई। उनके अनुसार, पहली रिपोर्ट में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 7 के तहत कार्रवाई का उल्लेख था, लेकिन कार्रवाई का केस नंबर, आदेश या परिणाम उपलब्ध नहीं कराया गया। बाद की रिपोर्टों में कार्रवाई लंबित नहीं होने अथवा मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कही गई। शिकायतकर्ता ने इन रिपोर्टों का रिकॉर्ड और वास्तविक कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सीएम विंडो पर बार-बार शिकायतें देने के बावजूद बीडीपीओ कार्यालय केवल एटीआर भेजकर शिकायतें बंद करवा देता है। उनके आरोप हैं कि उपायुक्त सिरसा सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रिपोर्टों की मौके पर जांच और नियमित निगरानी नहीं की जाती तथा बीडीपीओ के विरुद्ध दी गई शिकायतों पर भी ठोस कार्रवाई नहीं होती।
स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच की मांग:
शिकायतकर्ता ने ग्राम पंचायत ख्योंवाली के सरपंच सिद्धांत गोदारा की भूमिका की जांच की मांग भी की है। उनका आरोप है कि सरकारी गली के कथित अतिक्रमण और धर्मशाला से जुड़े मामलों में पंचायत ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मांग की है कि बीडीपीओ ओढ़ां तथा संबंधित स्थानीय अधिकारियों से अलग स्वतंत्र उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाए। साथ ही विजिलेंस और लोकायुक्त जांच में सभी रिकॉर्ड उपलब्ध करवाकर सहयोग सुनिश्चित किया जाए और दोषी पाए जाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई हो।
22 नवंबर को मुख्यमंत्री के दौरे पर मामला उठाने की तैयारी:
पूर्व सरपंच रीना बीरट ने कहा कि 22 नवंबर को मुख्यमंत्री के कालांवाली दौरे के दौरान वे जिला प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार और शिकायतों के निवारण में हो रही खानापूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाने का प्रयास करेंगी। यदि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर नहीं दिया गया तो वे काले झंडे दिखाकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करवाएंगी।
