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फरीदाबाद वासियों के लिए अच्छी खबर, नोएडा तक का सफर होगा आसान, UP ने दी आगरा नहर किनारे रोड के लिए जमीन

हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा के फरीदाबाद में आगरा नहर किनारे फोरलेन रोड बनाने में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेलपमेंट अथॉरिटी को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी और हरियाणा दोनों राज्यों को इसका फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सड़क चौड़ी करने के लिए जमीन चाहिए थी। 

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फरीदाबाद वासियों के लिए अच्छी खबर, नोएडा तक का सफर होगा आसान


हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा के फरीदाबाद में आगरा नहर किनारे फोरलेन रोड बनाने में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेलपमेंट अथॉरिटी को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी और हरियाणा दोनों राज्यों को इसका फायदा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सड़क चौड़ी करने के लिए जमीन चाहिए थी। 

अब उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि सड़क चौड़ा करने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी होगी। बता दे की फरीदाबाद से नोएडा अगर जाना हो तो सबसे ज्यादातर लोग आगरा नहर के साथ बनी टू-लेन सड़क का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली होकर नोएडा जाना काफी कठिन होता है।

नोएडा तक के सफर को आसान बनाने के लिए ही FMDA ने आगरा नहर के साथ वाली सड़क को फोरलेन बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। फिर बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास करके उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को सौंपा गया था। वहां पर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद डीपीआर तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। डीपीआर लगभग भी बनकर तैयार है, अब दोनों विभागों के बीच एमओयू साइन होना है।

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इस 278 करोड़ की प्रोजेक्ट में सबसे अहम बात जमीन को लेकर हो रही है कि जिस सड़क को चौड़ा करने के काम शुरू होगा, उसमें जमीन की आवश्यकता होगी। आगरा नहर के किनारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है। अधिकारियों की माने तो जमीन का पैसा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग FMDA से मांगता तो इसकी लागत काफी ज्यादा हो जाती। इसलिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने जमीन की कीमत ना लेने का फैसला लिया है, क्योंकि यह काम जनहित में हो रहा है।

इससे दोनों प्रदेश के लोगों को फायदा होगा इसलिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने जमीन सड़क बनाने के लिए प्रयोग में लाने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ ब्रजकिशोर ने बताया कि दोनों विभागों के बीच में एमओयू साइन होगा डीपीआर का काम चल रहा है। सड़क चौड़ी करने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग अपनी जमीन का इस्तेमाल करेगा इसकी कीमत FMDA से नहीं ली जाएगी।