Haryana: हरियाणा में Family ID और Property ID को लेकर आया बड़ा आदेश, CM ने किया ये बड़ा ऐलान
ऐसे शिविरों में ज़िला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह के निर्देश पर प्रत्येक जिला में शिविर लगाए जाने की शुरुआत भी हो चुकी है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रत्येक जिला व उपमंडल स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान निर्धारित अवधि में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय में "समाधान प्रकोष्ठ" का गठन किया है जो पूरे प्रदेश में शिविरों के संचालन की देखरेख करेगा।
शिविर में कितनी समस्याएं आई, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ और कितनी बाकी रह गई। जिन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ, उसके पीछे कारण या वजह क्या रही। इसकी रिपोर्ट प्रत्येक जिले से ज़िला प्रशासन हर रोज़ मुख्य सचिव कार्यालय को भेजेगा, जो मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में आमजन के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए जहां नीतिगत फैसले लेने की आवश्यकता होगी, ऐसे मामलों में मुख्य सचिव द्वारा समाधान प्रकोष्ठ की बैठक संबंधित प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित की जाएगी। इसके बाद योजना के क्रियान्वयन में अड़चन को दूर करने के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएगें।
नायब सिंह ने बताया कि प्रत्येक कार्यदिवस पर ज़िला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। इन शिविरों में ज़िला प्रशासन, पुलिस, राजस्व, नगर निगम अथवा नगर परिषद, समाज कल्याण आदि जन कल्याण की योजनाएं लागू करने वाले विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे।
उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक अथवा डीसीपी (मुख्यालय) , अतिरिक्त उपायुक्त, जिला नगर आयुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना0), जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि अधिकारीगण जिला स्तर पर समाधान शिविर में उपस्थित रहेंगे। इसी प्रकार उपमंडल स्तर पर उपमंडल अधिकारी (ना0) के साथ, डीएसपी तथा अन्य उपमंडल स्तर के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे।
प्रॉपर्टी आईडी और फैमली आईडी की खामियां जिला स्तर पर होगी दूर
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां दूर करने के लिए सुनवाई ज़िला और उपमंडल स्तर पर होगी और उन गलतियों को दूर किया जाएगा। इन शिविरों में मुख्य रूप से ज़मीन की रजिस्ट्री, एनओसी प्राप्त करने,
राशन कार्ड बनवाने, राशन वितरण, अपराध संबंधी शिकायतें, बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य बारे शिकायतें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांगता या विधवा पेंशन से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी और उनका समाधान किया जाएगा। इनके अलावा भी जो समस्याएं प्रशासनिक दायरे में होंगी उनको हल करने के किए कदम उठाए जाएंगे।