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हरियाणा के किसानों को बरसात व बाढ़ से नुकसान का मिलेगा जल्द मुआवजा, 53821 किसानों को मिलेगी मुआवजा राशि

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हरियाणा के किसानों को बरसात व बाढ़ से नुकसान का मिलेगा जल्द मुआवजा
mahendra india news, new delhi

हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के किसानों को बरसात व बाढ़ से नुकसान का जल्द मुआवजा देने की बात कही है। प्रदेश के सीएम ने कहा कि अगस्त सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति हो गई  थी। 

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का लिया गया जायजा

सरकार ने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई- क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला

 इस नुकसान की भरपाई के लिए 53821 किसानों को 116 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुआवजा राशि की जा रही जारी

इसमें बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए, धान के लिए 22 करोड़ 51 लाख रुपए और गवार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि है शामिल

चरखी दादरी के किसानों को सर्वाधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि की गई जारी

हिसार को 17 करोड़ 82 लाख और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि दी गई- मुख्यमंत्री

सत्यापन के बाद 53821 किसानों का 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ कृषि क्षेत्र पाया गया क्षतिग्रस्त

पिछले 11 सालों में किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार 448 करोड रुपए की दी राशि

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खरीफ सीजन 2021 में बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में किया गया शामिल

भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को लाभ देने का लिया गया निर्णय

इसी निर्णय के तहत आज प्रदेश के 1 लाख 57 हजार किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि बाजरा भावांतर के रूप में की गई जारी

अब तक किसानों को बाजार भावांतर के रूप में 927 करोड रुपए की राशि दी जा चुकी है- मुख्यमंत्री

ईडीसी फंड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला व हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरण को 1700 करोड रुपए की राशि की गई जारी

इस वित्त वर्ष के बजट भाषण में की गई थी घोषणा

इसी वर्ष नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने शहरी क्षेत्र में बाहरी विकास कार्यों के लिए श्वष्ठष्ट फंड से 1500 करोड रुपए किए जारी

वर्ष 2024 -25 के दौरान भी शहरी इलाकों में बाहरी विकास कार्यों के लिए विकास प्राधिकरण को 2 हजार 188 करोड रुपए किए गए थे जारी

बजट भाषण में किसानों की पेक्सों की तरफ बकाया ऋण की समस्या के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाने का रखा था प्रस्ताव

आज ऋणी किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की जा रही है शुरू

पेक्स से ऋण लेने वाले किसान अगर अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं तो उनका पूरा बकाया ब्याज कर दिया जाएगा माफ- मुख्यमंत्री

इस योजना के तहत प्रदेश के 681182 किसानों और गरीब मजदूरों का 2266 करोड रुपए का ब्याज किया जाएगा माफ

इस योजना का लाभ 2 लाख 25 हजार मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं- मुख्यमंत्री

यदि उनके वारिस मूल राशि जमा करवाते हैं तो उनको भी 900 करोड रुपए की ब्याज राशि का मिलेगा लाभ

यह योजना 31 मार्च 2026 तक रहेगी लागू- मुख्यमंत्री