Haryana : हरियाणा के CM सैनी बदलेंगे खट्टर के ये 4 बड़े फैसले, अफसरों से मांगी रिव्यू रिपोर्ट
प्रचार के दौरान इन मुद्दो को लेकर विपक्षी दलों ने पक्ष अपने माहोल में किया। यही कारण हे के हरियाणा की 46 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा।
MLA बोले- इन मुद्दों में संशोधन जरूरी
मंत्री-MLA और पार्टी पदाधिकारियों ने यह फीडबैक सरकार को दिया है। ये सभी फैसले पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में लिए गए थे। मनोहर लाल के इन फैंसलो को हरियाणा के हित में बताया था लेकिन अब यह परेशानी का सबब बन चुके हैं।
एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में विधायकों ने दो टूक कहा था कि यदि इन चारों मुद्दों में यदि संशोधन किया जाता है तो सरकार की छवि बेहतर हो जाएगी।
इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद थे, हालांकि उन्होंने फीडबैक पर यह कहा है कि यदि इन मुद्दों को वापस लिया जाता है तो विपक्ष इसको विधानसभा चुनाव में फिर से मुद्दा बनाएगा।
सीएम सैनी ने अफसरों से मांगी रिव्यू रिपोर्ट
इस फीडबैक के बदा अब सरकार में मंथन शुरु हो गया है। सीएम ने इसके लिए अधिकारियों को रिव्यू कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अगले सप्ताह फिर से विधायक दल की मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
हरियाणा CMO के सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सीएम सैनी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार खट्टर के कार्यकाल के दौरान लिए गए इन फैसलों को पलटेंगे।
इसलिए बड़ा फैसला लेंगे सीएम सैनी
साल 2024 के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा की तरह ही विस चुनाव भी बीजेपी के लिए बहुत खास है। यही कारण है केंद्रीय नेतृत्व ने 10 साल की एंटी इनकंबेसी से बचने के लिए सरकार में बदलाव कर दिया।
लोकसभा चुनाव पर इस बदलाव का असर नहीं दिखा। अब बदलाव के बाद पार्टी के नए CM नायब सैनी के पास 3 महीने का टाइम है। ऐसे में अब सैनी सरकार बड़े फैसले लगी।
फैसलों को पलटने में 2 बड़े पेंच
फैसलों पर यूटर्न से विपक्ष एक्टिव होगा
हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में लिए गए फैसलों पर यूटर्न में पहला पेंच विपक्ष है। यदि सैनी सरकार इन फैसलों को वापस लेती है या संशोधन भी करती है तो विपक्ष विधानसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाएगा। इसके साथ लोगों में इसका गलत मैसेज जाएगा।
भ्रष्टाचार बन जाएगा गले की फांस
अभी पूर्व सीएम के फैसलों से अधिकांश काम पोर्टल के जरिए किए जा रहे हैं। ऑनलाइन हो रहे कामों में सभी जरूरी दस्तावेज पूरे होने के बाद ही पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी, एनडीसी जैसे काम होते हैं। जब ये काम मैनुअल शुरू होंगे तो लोगों को ऑफिस जाना होगा। ऐसे में रिश्वत के मामले बढ़ने की संभावना है। इससे सरकार की छवि पर विपरीत असर पड़ेगा।