हरियाणा किसान-मजदूर संघर्ष मोर्चा प्रदेश के सभी विधायकों को शीतकालीन सत्र में मांगों का हल करवाने के लिए सौंपेगा मांग पत्र

mahendra india news, new delhi
सिरसा। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की जींद मीटिंग में लिए गए फैसले के अनुसार मंगलवार, 16 दिसंबर को हरियाणा के सभी 90 विधायकों को किसानों मजदूरों व आमजन की मांगों को 18 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हल करवाने के लिए मांग पत्र सौंपा जाएगा।

हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे से जगदीप सिंह औलख, मनदीप सिंह नथवान, लखविंदर सिंह औलख, अमरजीत सिंह मोहड़ी, अशोक बल्हारा, जगबीर घसौला, उम्मेद फौगाट, दलबीर सिंह सोनीपत, प्रिंस वडैच, मेवात मोर्चे से हाफिस सिराजुद्दीन ने संयुक्त रूप से ब्यान जारी करते हुए कहा कि किसान-मजदूर अपनी मांगों को लेकर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने विधायकों को मांग पत्र सौंपेंगे,

जिसमें स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले सी2+50 के तहत फसलों की एमएसपी तय करके फसल खरीद गारंटी कानून बनाया जाए, किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्जा माफी की जाए, हरियाणा में नकली गेट पास, फर्जी पोर्टल के माध्यम से धान खरीद घोटाला व बाजार भावांतर योजना में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच करवाई जाए, किसान आंदोलन व अन्य संघर्षों में किसानों मजदूरों पर दर्ज मुकदमे रद्द किए जाएं,

अमेरिका व अन्य देशों के दबाव में किसान, मजदूर व आमजन विरोधी किए जा रहे एग्रीमेंट रद्द किये जाएं, भारत में खेती सेक्टर को डब्लूटीओ से बाहर निकाला जाए, बिजली शोध बिल रद्द किया जाए, हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैक्टर पर बढ़ाया गया रजिस्ट्रेशन टैक्स वापस लिया जाए, पुरानी गाडिय़ों पर 10-12 साल वाली शर्त हटाई जाए, प्रधानमंत्री फसल योजना बीमा योजना में सुधार किया जाए, खरीफ -2025 में भारी बरसात, जल भराव, बाढ़ धान में फिजी वायरस के कारण बर्बाद हुई फसलों का पूरा मुआवजा दिया जाए, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज नुकसान का मात्र 8 से 10 प्रतिशत मुआवजा ही हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया है,

खराब हुई फसल का पूरा मुआवजा जारी किया जाए, हर वर्ष बरसात से होने वाले नुकसान से बचने के लिए प्रदेश में नदी नालों की सफाई करवाई जाए, नहरों के बांधों को मजबूत किया जाए, हिसार घग्गर ड्रेन का नवीनीकरण किया जाए, घग्गर नदी की खुदाई करवाई जाए और दोनों तरफ  बांधों को मजबूत करके उन पर पक्की सडक़ों का निर्माण करवाया जाए, आईएमटी के नाम पर मेवात के किसानों की धक्के से ली गई जमीन का पूरा मुआवजा दिया जाए,

भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार करते हुए किसानों की भूमि का जबरन अधिग्रहण बंद किया जाए इत्यादि मांगें शामिल हैं। किसान मोर्चा ने कहा कि हम सभी विधायकों के माध्यम से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हमारी मांगों पर चर्चा करके उनका हल करवाना चाहते हैं। सभी विधायकों से अपील है कि अपने हलके की और प्रदेश की जिम्मेदारी समझते हुए हमारी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाएं। अगर कोई विधायक किसानों-मजदूरों व आमजन की बात सेशन में नहीं रखेगा तो उसके क्षेत्र में किसानों के सवालों की जवाबदेही उसकी होगी। अगर हमारी मांगों का हल नहीं होता है तो मजबूरन हमें 23 फरवरी 2026 से कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर महापड़ाव लगाना पड़ेगा।