हरियाणा-पंजाब पानी का झगड़ा, अब बीबीएमबी की कमेटी ने कहा-डैम से पुलिस हटे: हरियाणा के नायब बोले- पानी देना पड़ेगा; पंजाब वाले सीएम मान बोले- हमारे यहां हत्या हो जाती है

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Haryana-Punjab water dispute, now BBMB committee said- Police should be removed from the dam: Haryana's deputy said- water will have to be given; Punjab CM Mann said- murders happen here
 mahendra india news, new delhi

हरियाणा में जल संकट गहराता जा रहा है। नहरी पानी नहीं मिलने से भूमिगत पानी मिल रहा है। भूमिगत पानी पीने से लोगों को पेट खराब हो रहा है। लोग खरीदकर पानी पी रहे हैं। प्रदेश पंजाब के भाखड़ा नहर का पानी रोकने पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में सभी पार्टी की बैठक ली। इस बैठक के तुरंत बाद पत्रकारों से हरियाणा सीएम सैनी ने कहा, "पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने असंवैधानिक तरीके से हरियाणा का पानी रोका है। दिल्ली में आप पार्टी की हार का बदला लेने के लिए पानी का विवाद खड़ा किया गया है।

HARYANA के 7 जिलों में पीने के पानी की कमी है। 156 जलघरों में पानी की बूंद तक नहीं है। पंजाब अपने हिस्से से ज्यादा पानी का उपयोग कर रहा है। हरियाणा को आवंटित हिस्से से 17% कम पानी मिल रहा है। हम चुप नहीं बैठेंगे, उन्हें पानी देना ही पड़ेगा।"

वहीं जालंधर में CM मान ने कहा-

उधर, BBMBभाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) की चंडीगढ़ में HARYANA, हिमाचल और राजस्थान के अधिकारियों से मीटिंग हुई। पंजाब ने मीटिंग को गैरकानूनी बताते हुए पहले ही शामिल होने से इनकार कर दिया था। मीटिंग में तय हुआ कि BBMB के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी पंजाब सरकार से कोऑर्डिनेट करेंगे।

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भाखड़ा डैम से पुलिस हटाने के लिए पंजाब सरकार से बातचीत की जाएगी। उसके बाद पानी रिलीज करने पर चर्चा होगी। अगर पंजाब को पानी की जरूरत होगी तो BBMB व्यवस्था करेगा।

CM नायब सैनी की 5 अहम बातें...

HARYANA CM नायब सैनी ने कहा- 2016 से 2018 तक डैम का जल स्तर सबसे कम रहा। वहीं इस समय जल स्तर उन वर्षों से कहीं ज्यादा है। वर्ष 2019 में जल स्तर 1623 था, उस समय 0.553 MAF पानी ज्यादा हो गया था। उसे फेंकना पड़ा था। ये बहकर पाकिस्तान चला जाता है। इससे पहले 2015 और 2016 में भी पानी फेंकना पड़ा था। हमें लगभग 8500 क्यूसेक पानी मिलता रहा है। राज्यों की मांग हर 15 दिन में कम या ज्यादा होती है। इसे BBMB की टेक्निकल कमेटी तय करती है।

26 अप्रैल को मैंने  CM भगवंत मान को फोन पर बताया था कि BBMB की कमेटी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी छोड़ने का फैसला लिया था। इसको लागू करने में पंजाब के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। तब मान ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पंजाब के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया तो मैंने मान को दोबारा लेटर लिखा। हैरानी की बात है कि 48 घंटे तक मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया। मान साहब ने अपनी राजनीति को ऊपर रखते हुए एक वीडियो जारी किया और बिना तथ्यों के जनता को गुमराह किया।

CM नायब सैनी ने कहा- पंजाब हर साल अपने हिस्से से काफी ज्यादा पानी का उपयोग कर रहा है। SYL का निर्माण न होने के कारण भी हरियाणा पानी के अपने आवंटित हिस्से 3.5 MAF हिस्से में से केवल 1.62 MAF पानी का इस्तेमाल कर रहा है। मान सरकार केवल भ्रमित कर रही है। सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जो हमारा कृषि योग्य पानी है, आप उसे देने के बजाय पीने का पानी भी छीन रहे हैं। हरियाणा के काफी जिलों में पीने के पानी की समस्या आ रही है। हम इसे संभाल रहे हैं।

सैनी ने कहा- SIRSA, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद और भिवानी 4931.9 करोड़ लीटर पेयजल चाहिए। मगर, यहां 764.8 करोड़ लीटर ही उपलब्ध है, जो मांग मात्रा से 15.5 प्रतिशत कम है। 614 जलघरों में से 156 जलघरों में पानी की एक बूंद भी नहीं है। 36 गांव में टैंकर से पानी भेजा जा रहा है। यहां ग्रामीण पूरी तरह भाखड़ा पर निर्भर हैं।
भगवंत मान टकराव की राह पर: HARYANA CM नायब सैनी ने कहा- जल बंटवारे पर एक तरफा फैसले और केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना राज्यों के बीच सहयोग की भावना को कमजोर करता है। सबसे प्रमुख उदाहरण SYL नहर का है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद भी मान सरकार सहयोग के बजाय टकराव की राह पर हैं। अब यही रुख BBMB को देखकर भी लग रहा है।

CM ने क्या क्या कहा....

CM भगवंत मान ने कहा- BJP द्वारा एक चाल चलते हुए, पंजाब की सहमति के बिना BBMB के ज़रिए पंजाब के पानी पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम इनकी इस ज़बरदस्ती को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब के पानी पर सिर्फ पंजाबियों का हक है और हम एक-एक बूंद की रक्षा करेंगे।

सुखविंदर सुक्खू बोले- हिमाचल के पानी पर पंजाब-हरियाणा लड़ रहे: जो पानी हिमाचल से आता है, उसका अधिकतर बंटवारा, HARYANA, पंजाब और राजस्थान में होता है। जब हमने पानी से आय कमाने की सोची तो दोनों की राज्यों ने विरोध कर दिया। हम पानी पर अधिकार नहीं मांग रहे। हिमाचल के लोगों की जमीन गई और लड़ाई पंजाब और हरियाणा के बीच हो रही है। उन्हें हमारा भी सहयोग करना चाहिए। हमें पॉलिसी के हिसाब से 12% रॉयल्टी मिले।

हाईकोर्ट से भाखड़ा डैम पर पुलिस हटाने की मांग

वहीं, हरियाणा के एडवोकेट रविंद्र सिंह ढुल ने पंजाब एंड HARYANA हाईकोर्ट में याचिका लगाकर नंगल स्थित भाखड़ा डैम से पुलिस फोर्स हटाने की मांग की है। एडवोकेट ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) और केंद्र सरकार को पार्टी बनाया है।

साथ ही हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर चुकी है। इसके लिए दिल्ली में अधिकारियों से ड्राफ्ट तैयार कराया जा रहा है। उम्मीद है कि आज याचिका दायर की जाएगी।

हरियाणा के 9 जिलों में पानी का संकट हो रहा

सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि HARYANA के 9 जिलों में पानी का संकट होने लगा है। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली और राजस्थान जाने वाले पानी में कटौती की जा सकती है। HARYANA से ही दोनों राज्यों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति होती है।

जालंधर में CM भगवंत मान ने कहा-

पानी के लिए पंजाब में कत्ल हो जाया करते हैं। इसलिए पंजाब से एक भी बूंद किसी को पानी नहीं दिया जाएगा।

उधर, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) की चंडीगढ़ में हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के अधिकारियों से मीटिंग हुई। पंजाब ने मीटिंग को गैरकानूनी बताते हुए पहले ही शामिल होने से इनकार कर दिया था। मीटिंग में तय हुआ कि BBMB के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी पंजाब सरकार से कोऑर्डिनेट करेंगे।

भाखड़ा डैम से पुलिस हटाने के लिए पंजाब सरकार से बातचीत की जाएगी। उसके बाद पानी रिलीज करने पर चर्चा होगी। अगर पंजाब को पानी की जरूरत होगी तो BBMB व्यवस्था करेगा।

डैम से पुलिस हटाने के लिए बात करेगा BBMB

BBMBभाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) की चंडीगढ़ में हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के अधिकारियों से मीटिंग हुई। पंजाब ने मीटिंग को गैरकानूनी बताते हुए पहले ही शामिल होने से इनकार कर दिया था। मीटिंग में तय हुआ कि BBMB के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी पंजाब सरकार से कोऑर्डिनेट करेंगे।

भाखड़ा डैम से पुलिस हटाने के लिए पंजाब सरकार से बातचीत की जाएगी। उसके बाद पानी रिलीज करने पर चर्चा होगी। अगर पंजाब को पानी की जरूरत होगी तो BBMB व्यवस्था करेगा।

पंजाब की मीटिंग रद्द करने की मांग खारिज

BBMB(भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) ने बैठक स्थगित करने की पंजाब सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी।

पंजाब सरकार ने बैठक से ठीक पहले पत्र लिखकर मांग की थी कि आज की बैठक रद्द कर दी जाए, क्योंकि पंजाब सरकार की पूरी मशीनरी 5 मई को होने वाले पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियों में व्यस्त है।

चंडीगढ़ में BBMB की मीटिंग शुरू

चंडीगढ़ में BBMB की मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग में HARYANA, राजस्थान और हिमाचल के अधिकारी मौजूद हैं। पंजाब को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि मीटिंग के लिए 7 दिन पहले नोटिस नहीं दिया गया।

CM बोले- मान सरकार टकराव की राह पर

HARYANA CMनायब सैनी ने कहा- पानी का मुद्दा दोनों राज्यों का है। इसका हल बातचीत और सहयोग से ही निकलेगा। मान साहब जल विवाद और अन्य मुद्दों के जरिए भारत के संघीय ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। जल बंटवारे पर एक तरफा फैसले और केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना राज्यों के बीच सहयोग की भावना को कमजोर करता है।

सबसे प्रमुख उदाहरण SYL नहर का है। सुप्रीम कोर्ट ने HARYANA के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद भी मान सरकार सहयोग के बजाय टकराव की राह पर हैं। अब यही रुख BBMB को देखकर भी लग रहा है। जबकि HARYANA कोई अतिरिक्त पानी नहीं मांग रहा। पंजाब पुलिस द्वारा भाखड़ा डैम पर पुलिस लगाना ठीक नहीं है।
 

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