न्याय मार्च की तैयारी को लेकर सभी डिपूओं में रोष मीटिंग करेगा हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा
mahendra india news, new delhi
हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चे के राज्य नेता निशान सिंह, जयबीर घणघस, अनूप लाठर, रमेश मलिक, मुकेश दूहन, कृष्ण रवीश, राजबीर दूहन, जयपाल चौहान व डिपो प्रधान प्रधान रिछपाल संधू सचिव सुरेंद्र बैरागी ने संयुक्त ब्यान जारी करके बताया कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को जायज मानकर समय-समय पर कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक करके समझौता तो कर लेती हैं
परंतु मानी गई जायज मांगों को लागू नहीं कर रही हैं। कर्मचारियों की मानी गई मांगों को लागू करवाने के लिए व रोडवेज विभाग विरोधी नीतियों के विरोध में 18 जनवरी 2026 को अम्बाला छावनी में परिवहन मंत्री आवास पर न्याय मार्च निकाला जाएगा, जिसमें प्रदेशभर से सभी डिपो व सब डिपो के कर्मचारी भाग लेंगे। जिसकी तैयारी के लिए सांझा मोर्चे ने दो टीमों का गठन किया है, जो सभी डिपो में गेट मीटिंग करेंगी।
उन्होंने बताया कि 22 दिसम्बर 2025 को नारनोल डिपो, 23 दिसम्बर 2025 को भिवानी व दादरी डिपो, 26 दिसम्बर 2025 को फतेहाबाद व सिरसा डिपो, 29 दिसम्बर 2025 को पलवल व नूंह डिपो, 5 जनवरी 2026 को देहली व सोनीपत डिपो, 8 जनवरी 2026 को कैथल व कुरुक्षेत्र डिपो,
12 जनवरी 2026 को अम्बाला डिपो, दूसरी टीम 24 दिसम्बर 2025 को झज्जर व रेवाड़ी डिपो, 27 दिसम्बर 2025 को हिसार व जींद डिपो, 30 दिसम्बर 2025 को गुरुग्राम व फरीदाबाद डिपो, 6 जनवरी 2026 को पानीपत व करनाल डिपो, 9 जनवरी 2026 को यमुनानगरव पंचकूला डिपो, 12 जनवरी 2026 को चंडीगढ़ डिपो में मीटिंग करेंगी।
ये है कर्मचारियों की प्रमुख मांगें:
कर्मचारियों की मुख्य मांगों में प्रदेश की जनसंख्या आधार पर सरकारी बसें खरीद कर रोडवेज बेड़े में शामिल की जाए, चालक-परिचालक के रिक्त पदों पर नई भर्ती की जाए, कर्मशाला में बसों की मरम्मत करने वाले मैकेनिक, हेल्पर, सफाई व धुलाई आदि अनेक रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। कोहरे व कोरोना काल जैसी विपरीत समय मे जोखिम ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिया जाए। चालक, परिचालक, लिपिक, स्टोर कीपर का पे ग्रेड बढ़ाया जाए,
पूर्ण प्रकिया से भर्ती हुए वर्ष 2016 के चालकों को पक्का किया जाए, 2018 में भर्ती हुए कर्मशाला के कर्मचारियों को कॉमन कडर से बाहर करके तकनीकि पदों पर प्रमोशन की जाए। कर्मचारियों के कम किए देय अर्जित अवकाशो को पूर्व की भांति दिए जाएं। वर्ष 2002 में भर्ती हुए चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए व पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए, वर्ष 2008 में भर्ती हुए परिचालकों को उपनिरीक्षक के पद की दूसरी प्रमोशन लिस्ट जारी की जाए, चालक व परिचालक से आठ घण्टे की ड्यूटी ली जाए।
आठ घण्टे से अधिक की ड्यूटी का ओवरटाइम दिया जाए, सभी डिपो के सभी मार्गों का पुन: सर्वे करवा करवाया जाए। बकाया बोनस का भुगतान किया जाए आदि।