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सिरसा के औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं के अभाव से उद्योगपति परेशान, सीएम से हस्तक्षेप की मांग

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Industrialists in Sirsa’s industrial area troubled by lack of facilities; seek CM’s intervention

mahendra india news, new delhi
 सिरसा के हिसार रोड स्थित एचएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर उद्योगपतियों में रोष बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में खराब गुणवत्ता का पानी, नियमित सफाई का अभाव, श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दोहरे टैक्स की वसूली और विभागों के बीच समन्वय की कमी के चलते उद्योगों का संचालन करना मुश्किल हो रहा है।

इन समस्याओं को लेकर एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल वेल्फेयर एसोसिएशन (रजि.), सिरसा ने अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हस्तक्षेप की मांग की है। एसोसिएशन के प्रधान पुरुषोत्तम गोयल ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एसोसिएशन कई बार जिला उपायुक्त सिरसा से मुलाकात कर चुकी है। इसके अलावा संबंधित विभागों को अनेक बार लिखित शिकायतें एवं मांग-पत्र भी दिए गए हैं, लेकिन बार-बार ध्यान दिलाने के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है।


गोयल ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता बेहद खराब है। श्रमिकों को उपलब्ध होने वाले पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। श्रमिकों के बीमार पड़ने की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। इससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ-साथ उद्योगों के दैनिक कामकाज पर भी असर पड़ता है। उन्होंने मांग की कि पानी की सरकारी लैब से जांच करवाकर स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। पर्याप्त सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी बनी रहती है। वहीं, उद्योग संचालकों को अपने कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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एक ही क्षेत्र के लिए दोहरे टैक्स का बोझ:
गोयल के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट धारक एचएसआईआईडीसी को नियमित रूप से मरम्मत चार्ज दे रहे हैं, इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा अलग से प्रोपर्टी टैक्स की वसूली की जा रही है। उद्यमियों का कहना है कि जब वे रखरखाव शुल्क का भुगतान कर रहे हैं तो अलग-अलग मदों में वसूली के मामले की समीक्षा कर उचित समाधान किया जाना चाहिए।


एचएसआईआईडीसी और नगर परिषद के बीच एमओयू भी लंबित:
औद्योगिक क्षेत्र के रखरखाव और मूलभूत सुविधाओं को लेकर एचएसआईआईडीसी तथा नगर परिषद के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर का मामला भी लंबे समय से लंबित है। एचएसआईआईडीसी  द्वारा इस संबंध में नगर परिषद को कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं। यहां तक कि 1 सितंबर 2026 को भी एचएसआईआईडीसी के एस्टेट मैनेजर द्वारा रिमाइंडर जारी किया गया था। इसके बावजूद मामला अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है। पुरुषोत्तम गोयल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में  पेयजल, सीवरेज, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है।

उद्योगपति सरकार को विभिन्न करों एवं शुल्कों का भुगतान करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। इसके बावजूद बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्हें बार-बार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि जिला प्रशासन, एचएसआईआईडीसी और नगर परिषद के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर समस्याओं का समाधान करवाया जाए। साथ ही पानी की गुणवत्ता की जांच, नियमित सफाई व्यवस्था, दोहरे टैक्स के मामले की समीक्षा और लंबित एमओयू पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। गोयल ने कहा कि सरकार प्रदेश में उद्योगों एवं निवेश को बढ़ावा देने की बात कर रही है, लेकिन मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव उद्योगों के विकास में बाधा बन रहा है। मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वे सिरसा के उद्योगपतियों एवं श्रमिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे।