ऐलनाबाद के विकास को लेकर MLA भरत सिंह ने मंत्री रणवीर गंगवा से की मुलाकात, सडक़ों व पेयजल योजनाओं पर हुई चर्चा
Mahendra india news, new delhi
ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर विधायक भरत सिंह बैनीवाल ने लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री रणवीर गंगवा से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र में अधूरी पड़ी विकास योजनाओं, नई सडक़ों के निर्माण, पुरानी सडक़ों की मरम्मत तथा पेयजल से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। विधायक ने मंत्री के समक्ष ऐलनाबाद क्षेत्र की जमीनी स्थिति रखते हुए कहा कि लंबे समय से कई सडक़ें जर्जर अवस्था में हैं, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विधायक भरत सिंह बैनीवाल ने बताया कि ऐलनाबाद क्षेत्र कृषि प्रधान है और यहां के किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में खराब सडक़ों के कारण समय और खर्च दोनों ज्यादा लगते हैं। बरसात के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं, जब सडक़ों पर गहरे गड्ढे और जलभराव के चलते आवागमन बाधित हो जाता है। उन्होंने मांग रखी कि गांवों को जोडऩे वाली संपर्क सडक़ों के साथ-साथ मुख्य मार्गों का भी नवीनीकरण किया जाए। इसके साथ ही विधायक ने जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से संबंधित पेयजल योजनाओं का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने कहा कि कई गांवों में पानी की आपूर्ति नियमित नहीं है और पाइपलाइनें पुरानी होने के कारण लीकेज की समस्या बनी रहती है। इससे ग्रामीणों को पीने के साफ पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। विधायक ने आग्रह किया कि नई जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी जाए और पुरानी योजनाओं की मरम्मत जल्द कराई जाए। मंत्री रणवीर गंगवा ने विधायक की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि ऐलनाबाद क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सडक़ों और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि आवश्यक बजट स्वीकृत कर कार्य शुरू किए जा सकें। मुलाकात के बाद विधायक भरत सिंह बैनीवाल ने कहा कि मंत्री रणवीर गंगवा का सकारात्मक रवैया रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ऐलनाबाद में विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वे लगातार सरकार के समक्ष आवाज उठाते रहेंगे, ताकि आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।