जे.ई. संवर्ग की न्यायोचित मांगों पर नहीं मिला लिखित आश्वासन, होगी राज्यव्यापी हड़ताल
mahendra india news, new delhi
एचएसईबी डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन की केंद्रीय परिषद की एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत बैठक आशिमा बराड़ कमिश्नर एंड सचिव-कम चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य दहिया व विक्रम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में संगठन द्वारा 11, 12 एवं 13 अगस्त 2026 की प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल के नोटिस के संदर्भ में जे.ई. संवर्ग से जुड़े प्रमुख एवं न्यायोचित मुद्दों को अत्यंत सशक्त, तथ्यपूर्ण एवं तर्कसंगत तरीके से निगम प्रबंधन एवं सरकार के समक्ष रखा गया।
संगठन ने गुरुग्राम एवं नूंह में प्रस्तावित पैरलल लाइसेंसिंग, हरियाणा एग्री डिस्कॉम के गठन तथा इसके संभावित प्रभावों से संबंधित अपने पक्ष को मजबूती से रखा। संगठन ने स्पष्ट किया कि बिजली वितरण व्यवस्था से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में निगम हित, किसान हित, आम उपभोक्ता हित एवं कर्मचारी हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैठक में संगठन की प्रमुख मांगों में से एक जूनियर इंजीनियरों के पदोन्नति कोटे को वर्तमान 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग को भी प्रमुखता से रखा गया।
निगम प्रबंधन द्वारा संगठन को अवगत कराया गया कि प्रमोशन कोटा बढ़ाने के मुद्दे को आगामी समन्वयक मीटिंग में रखा जाएगा। संगठन ने स्पष्ट किया कि यह जे.ई. संवर्ग के कैरियर प्रोग्रेशन एवं न्यायोचित प्रतिनिधित्व से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसे केवल भविष्य की बैठक में रखने के आश्वासन तक सीमित नहीं रखा जा सकता। संगठन द्वारा कैडर-एसपीपी की मांग को भी जोरदार तरीके से उठाया गया। इस विषय पर निगम प्रबंधन की ओर से इसे आगामी एमडी समन्वयक मीटिंग में उठाने का मौखिक आश्वासन दिया गया तथा इस मांग को पूरा करने के संबंध में भी मौखिक रूप से सकारात्मक आश्वासन दिया गया। निगम प्रबंधन की ओर से संगठन से हड़ताल वापस लेने का अनुरोध भी किया गया।
संगठन ने स्पष्ट एवं लिखित आश्वासन की मांग पर दिया जोर:
एचएसईबी डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि जे.ई. संवर्ग की मांगें वर्षों से लंबित हैं और पूर्व में भी विभिन्न स्तरों पर अनेक आश्वासन दिए जाते रहे हैं। इसीलिए इस बार संगठन ने स्पष्ट रूप से मौखिक आश्वासन के स्थान पर सरकार एवं निगम प्रबंधन से लिखित एवं स्पष्ट आश्वासन देने की मांग की, ताकि जे.ई. संवर्ग की न्यायोचित मांगों के समाधान को निश्चित एवं समयबद्ध बनाया जा सके। अत: संगठन की केंद्रीय परिषद ने वर्तमान परिस्थितियों पर गंभीर विचार करते हुए निर्णय लिया है कि 11, 12 एवं 13 अगस्त 2026 की प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल की कॉल यथावत रहेगी।
संगठन का संघर्ष पैरलल लाइसेंसिंग, हरियाणा एग्री डिस्कॉम तथा जे.ई. संवर्ग की लंबित मांगों के संबंध में है। इन मांगों के पीछे संगठन का उद्देश्य बिजली निगमों के हित, किसानों के हित, आम जनता के हित तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है।