Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का है मुख्य लक्ष्य, मछली पालन कर कैसे बढ़ा सकते हैं किसान आमदनी

छली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि करनें के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार करना
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मछली पालन कर किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। ऐसा कर कुछ ही समय में करोड़पति बन सकते हैं। किसानों को मत्स्य पालन की ओर अग्रसर करने के उद्ïेश्य से सरकार की ओर से सिरसा जिला में आगामी वित्त वर्ष में 342 मत्स्य यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसकी लागत 4694 करोड़ रुपये रहेगी। इसमें विभागीय सहायता जोकि अनुदान के रुप में होगी वह 2816.10 करोड़ रहेगी, जबकि लाभार्थियों का शेयर 1877.90 करोड़ रुपये रहेगा। 

बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आय में वृद्धि करनें के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। इस स्कीम के अंतर्गत जलीय कृषि को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे जलीय क्षेत्रों में व्यवसाय को एक बड़े पैमानें तक बढ़ाया जा सके। 


जमा करवा सकते हैं आवेदन 
जिला में जो भी किसान खारे पानी में झींगा पालन व मीठे पानी में मत्स्य पालन करना चाहता है, वह अपना आवेदन जिला मत्स्य अधिकारी कार्यालय में जमा करवा दें, ताकि उन्हें मत्स्य पालन के लिए अनुदान दिया जा सके। जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना व अन्य योजनाओं के तहत कार्य किया जाना है। 

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वित्त वर्ष में 300 हेक्टेयर होगा मछली पालन
सिरसा में वित्त वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 300 यूनिट में झींगा पालन प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही इस वित्त वर्ष में दो कोल्ड स्टोर, दो रेफ्रिजरेटर वाहन, दो इंस्यूलेटिड वाहन, आईएस ब्ॉाक्स समेत तीन थ्री व्हीलर, आइस ब्ॉाक्स सहित मोटरसाइकिल व साईकिल आदि के अनुदान एवं लाभ किसानों को दिया जाना प्रस्तावित है।

आमदनी बढ़ा सकते हैं
प्रशिक्षणाधीन आईएएस यश जालुका ने किसानों का आह्ïवान किया कि वे मत्स्य पालन करके अपनी आमदीन बढा सकते हैं। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला के किसान जो भी झींगा पालन करना चाहता है, वह अपना आवेदन जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा दें, ताकि उनके आवेदनों पर विचार करते हुए उन्हें अनुदान दिया जा सके।

 

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