एफसीआई ई-20 ग्रीन फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों को सरकारी चावल लुटा रही है, मजदूर को मजदूरी देने से कतरा रही है: लखविंदर सिंह औलख
mahendra india news, new delhi
सिरसा। भारतीय किसान एकता (BKE) ने प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख की अध्यक्षता में ऐलनाबाद एफसीआई यूनियन के चल रहे धरने को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि एफ.सी.आई. एवं रेलवे स्टेशन गोदाम वर्कर्स पल्लेदार यूनियन, ऐलनाबाद द्वारा स्थानीय पल्लेदारों को काम न दिए जाने के विरोध में धरना एवं आंदोलन किया जा रहा है। भारतीय किसान एकता बीकेई टीम से प्रद्युम्न सिंह रंधावा, नागेंद्र सिंह, शीशपाल कसवां, दलीप कसवां, करमजीत सिंह ऐलनाबाद, बादल सिंह मेहरा ने प्रदेश अध्यक्ष लखविंदरसिंह औलख के नेतृत्व में धरने में भाग लेकर पल्लेदारों के संघर्ष और उनकी न्यायोचित मांगों का पूर्ण समर्थन किया।
औलख ने कहा कि 2013 में आधार कार्ड जारी किया गया था, उससे पहले एफसीआई के मजदूरों ईपीएफ के करोड़ों रुपए (1989 से 2012 तक) सरकार ने अभी तक जारी नहीं किए हैं। औलख ने कहा कि एक तरफ तो ई-20 ग्रीन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पन्नीवाला रूलदु को ओपन मार्केटिंग सेल्स स्कीम के नाम पर एफसीआई विभाग करोड़ों रुपए की सरकारी चावल की लूट करवा रहा है, दूसरी तरफ मजदूरों को उनके बनते हक भी नहीं दिए जा रहे हैं। मजदूरों के बकाया पेमेंट तुरंत जारी की जाए।
यूनियन का आरोप है कि स्थानीय श्रमिकों की उपेक्षा करते हुए बाहरी व्यक्तियों से पल्लेदारी का कार्य करवाया जा रहा है, जिससे स्थानीय पल्लेदारों के रोजगार और परिवारों की आजीविका पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पल्लेदार देश की खाद्य आपूर्ति और भंडारण व्यवस्था की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कठिन परिस्थितियों में भारी श्रम करने वाले इस वर्ग को रोजगार, उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखना अन्यायपूर्ण है। औलख ने सरकार, जिला प्रशासन, एफ.सी.आई. तथा रेलवे अधिकारियों से अपील की कि वे मानवीय और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए स्थानीय पल्लेदारों की समस्याओं का बिना किसी देरी के समाधान करें। इस मौके पर यूनियन के प्रधान मुख्तियार सिंह ममेरां, दिलबाग सिंह, कश्मीर सिंह, मलकीत सिंह, इकबाल सिंह, सुखदेव सिंह, करमजीत सिंह, सोनू राम, भगवान सिंह, जय राम उपस्थित रहे।
यूनियन की प्रमुख मांगें:
एफ.सी.आई. और रेलवे स्टेशन गोदामों में पल्लेदारी के कार्य में स्थानीय पल्लेदारों को प्राथमिकता दी जाए। स्थानीय श्रमिकों को नजरअंदाज कर बाहरी व्यक्तियों को काम देने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। स्थानीय पल्लेदारों को काम से वंचित रखने के मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल वार्ता कर सभी मांगों का समयबद्ध समाधान किया जाए।