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लंबित मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को टिकरी बॉर्डर तक करेगा मार्च

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 लंबित मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को टिकरी बॉर्डर तक करेगा मार्च

 mahendra india news, new delhi
दिल्ली किसान आंदोलन के 750 शहीद किसानों की याद में स्मारक के लिए जगह देने, फसल खरीद की गारंटी समेत अन्य लंबित मुद्दों को हल करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा 26 नवम्बर को टिकरी बॉर्डर तक मार्च करेगा। उक्त निर्णय मोर्चा की 3 नवंबर को नरवाना में हुई बैठक में किया गया था, जिसकी तैयारी के लिए सुबह राज्य स्तरीय आॅनलाइन बैठक कर आगामी योजना बनाई गई। प्रेस बयान जारी करते हुए संगठन नेता सुमित दलाल ने बताया कि इस बार 26 नवंबर को दिल्ली किसान आंदोलन के 6 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार किसानों के लंबित मुद्दों को हल करने में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है।

दिल्ली आंदोलन के निलंबन के समय केंद्र सरकार ने स्वय लिखित वायदा किया था कि वो किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दे जिसमें फसल खरीद की कानूनी गारंटी,बिजली कानून की वापसी, पराली कानून के किसान विरोधी प्रावधान हटाने आदि मुद्दों को हल करेगी, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों को हल करना तो दूर उल्टे बीज कानून लाकर,स्मार्ट मीटर योजना,भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते आदि के माध्यम से किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। खेती की लागत बढ़ती जा रही है, आमदनी घटती जा रही है। किसान कार्जवान होते जा रहे हैं, परंतु सरकार को किसानों की चिंता की बजाय बड़े कॉर्पोरेट घरानों की चिंता है। इसलिए उनके तो लाखों करोड़ों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं,

लेकिन किसान मजदूर को कर्जा मुक्ति नहीं किया जा रहा, जिससे किसान आंदोलन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसान नेताओं ने आगे कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर ऐतिहासिक आंदोलन चला, जिसमें 750 के लगभग किसान शहीद हुए थे। आंदोलन के निलंबन के समय किसानों की मांग थी कि सरकार इन शहीद किसानों की याद में टिकरी या सिंघु बॉर्डर पर स्मारक बनाने के लिए जगह दे, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर भी चुपी साधे हुए है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने शहीद स्मारक के लिए जगह देने समेत अन्य मुद्दों को हल करवाने के लिए 26 नवंबर को जिस दिन देश भर में प्रदर्शन होंगे, उसी दिन बहादुरगढ़ में एकत्रित होकर टिकरी बॉर्डर तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। सरकार या तो बात करके मुद्दों को हल करे अन्यथा आने वाले समय में आदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदेश भर में 26 नवंबर की तैयारी के लिए गांव-गांव अभियान किया जाएगा। आॅनलाइन मीटिंग में सभी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।

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