आयुष्मान भारत योजना: हरियाणा सरकार का निजी अस्पतालों पर फरमान, उपचार से मना किया तो जुर्माना व पैनल से होंगे बाहर
HARYAN प्रदेश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत लाभार्थियों का उपचार नहीं करने वाले प्राईर्वेज अस्पतालों को सरकार ने चेतावनी जारी की है। प्रदेश हरियाणा की स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) संगीता तेतरवाल ने इस संदर्भ में बयान जारी किया है। अपने बयान में कहा कि पैनल से जुड़े अस्पताल के खिलाफ अगर मरीजों का इलाज करने से मना किए जाने की शिकायत मिलती है तो जुर्माना लगाया जाएगा।
इसी के साथ ही आयुष्मान भारत के पैनल से अपस्ताल को बाहर करने व लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं चेतावनी दी कि अगर फीस लेने संबंधी भी कोई शिकायत मिलती है तो उन पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और SHA द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सख्ती बरती जाएगी।
दूसरी तरफ हरियाणा के प्राईवेट अस्तपालों मेंं लगातार आज दूसरे दिन योजना के तहत रोगियों का उपचार नहीं हुआ। इस योजना के तहत किसी भी जिले में ऑपरेशन नहीं किया गया। चिकित्सक 2 दिन से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की हरियाणा शाखा के आह्वान पर बकाया भुगतान की मांग को लेकर विरोध जता रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में सभी सेवाएं बंद कर रखी हैं। उनकी बकाया राशि को लेकर हरियाणा प्रदेश की स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA) के अनुसार, सूचीबद्ध अस्पतालों को सभी भुगतान FIFO (पहले आओ पहले पाओ) पद्धति के मुताबिक जारी किए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों को कहा गया है कि सभी लंबित बकाया राशि का विधिवत भुगतान किया जाएगा।
आपको बता दें कि CEO ने बताया कि एसएचए जिला कार्यान्वयन इकाइयों और अन्य माध्यमों से सभी सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ निरंतर संपर्क में है। राज्यभर के सूचीबद्ध अस्पतालों को आश्वस्त किया गया है कि लंबित भुगतान जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा।