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कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का आरोप- बोली हरियाणा के बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है गठबंधन सरकार

नौकरी में बाहरी राज्यों के युवाओं की पहचान छिपाना चाहती है सरकार

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नौकरी में बाहरी राज्यों के युवाओं की पहचान छिपाना चाहती है सरकार

mahendra india news, new delhi

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हरियाणा कांग्रेस कमेटी की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उत्तराखंड की प्रभारी Kumari Selja ने कहा कि एक ओर हरियाणा में बेरोजगारी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है तो दूसरी ओर सरकार ने बाहरी प्रदेशों के अभ्यर्थियों पर इतनी मेहरबान है कि उन्हें बिना डोमिसाइल के लिए आवेदन करने का हक दे रही है। ऐसा कर सरकार एक ओर जहां प्रदेश के बेरोजगारों के हकों को छीनकर उनके साथ अन्याय कर रही है तो दूसरी ओर सरकार नौकरी में भर्ती होने वाले बाहरी प्रदेशों के युवाओं की पहचान छिपाना चाहती है। 

उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसद स्थानीय युवाओं को जॉब देने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाई और यह मामला अदालत तक पहुंच गया। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश का बेरोजगार इस झूठी और वायदा फरेब सरकार को कभी माफ नहीं करेगा, समय आने पर वह बदला जरूर लेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि किस किस विभाग में किस पद पर कितने बाहरी युवाओं को नौकरी दी गई है।

सोमवार को मीडिया में जारी बयान में कहा है कि Kumari Selja ने कहा है कि सरकार एक ओर बिना पर्ची खर्ची और पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का दावा कर रही है जबकि नौकरियों में भ्रष्टाचार, बार बार पेपर लीक और अपने तुगलकी फैसलों को लेकर सदा चर्चा में रहने वाला हरियाणा लोकसेवा आयोग (HPSC) एक बार फिर चर्चा में है। इस बार एचसीएस (न्यायिक सेवा) में भर्ती मामले में सरकार बाहरी राज्यों के उम्मीदवार पर ज्यादा मेहरबान दिखाई दे रही है। एक ओर जहां अपने ही प्रदेश में बेरोजगारों की कतार लगी हुई है वहीं सरकार का नया फरमान आया है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी स्वत्: हस्ताक्षरित डोमिसाइल देकर आवेदन कर सकते है। उन्होंने कहा कि इस फरमान से हरियाणा के युवाओं को ज्यादा नुकसान होगा। 

Kumari Selja कि सरकार रोजगार देने में फिसड्डी साबित हो रही है। दूसरे राज्यों की अपेक्षा बेरोजगारी दर हरियाणा में ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार ने 75 प्रतिशत युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का वादा किया था पर नौकरी नहीं दे पाई और मामला अब अदालत में विचाराधीन है सरकार भी यही चाहती थी कि कैसे भी मामला लटक जाए ताकि उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिल जाए।

Kumari Selja ने कहा कि पहले भी सरकार बाहरी राज्यों के युवाओं को हर प्रकार की नौकरी में प्राथमिकता देती रही है, अब सरकार को नौकरी पाने वाले बाहरी युवाओं की  पहचान छिपाना चाहती है। ऐसा कर सरकार प्रदेश के युवाओं का हक छीन रही है।  सरकार को हरियाणा के युवाओं को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एचकेआरएन के माध्यम से सरकार जो भर्ती कर रही है उसमें भी भेदभाव और भाई भतीजावाद हावी है। अपने चहेतों को नौकरी पर रखा जा रहा है। 

HKRN में जॉब दिलाने वाले हर जिला में एजेंट सक्रिय है फिर भी सरकार दावा कर रही है कि वह बिना पर्ची खर्ची के जॉब दे रही है।  उन्होंने कहा कि सरकार  की नीयत बाहरी राज्यों के युवाओं को जॉब देना है और यह सब संघ के दबाव में किया जा रहा है। पहले भी संघ के दवाब में प्रमुख पदों में नियुक्यिां हुई है।  बिजली निगम की भर्तियों पर भी सवाल उठा था।  HARYANA राज्य में जो भी सुशासन सहयोगी रखे गए थे वे सब के सब बाहरी थे क्या प्रदेश के युवाओं में सुशासन चलाने की योग्यता नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार को श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए कि किस किस विभाग में किस पद पर कितने बाहरी युवाओं को नौकरी दी गई है।