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केंद्र सरकार लगातार मुनाफे में चल रहे बिजली उपक्रमों को अपने चहते पूंजीपतियों के हाथों बचने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, जिसको लेकर पूरे देश का बिजली कर्मचारी लामबंद हो रहा है। इसी कड़ी में ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर युनियन (स बंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) राज्य कार्यकारणी की मीटिंग संघ कार्यालय में हुई। 
बैठक की अध्यक्षता राज्य प्रधान सुरेश राठी ने की। संचालन उप महासचिव राजेंद्र राणा ने किया। राज्य चेयरमैन देवेन्द्र हुडा व राज्य प्रधान सुरेश राठी ने स बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार चंडीगढ़ बिजली विभाग को मुनाफे में होने के बावजूद भी इसे प्राइवेट कंपनी को सौंपना चाहती है, जिसका देश के तमाम कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार चंडीगढ़ आगरा लखनऊ वाराणसी मुनाफे के बिजली निगमन को संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है।

 जिसका विरोध नैशनल कोऑर्डिनेशन केमिटी इलेक्ट्रिसिटी ए पलाइज फेडरेशन पूरे देश में कर रहा है। राज्य प्रधान ने फैसला करते हुए कहा कि हरियाणाा के तमाम बिजली कर्मचारी पूरे प्रदेश में 31 जनवरी 2025 को सब यूनिट स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। अपने मांग पत्र को लेकर पूरे प्रदेश में सभी सब डिवीजन पर जाएंगे। चंडीगढ़ प्रशासन के बिजली निगम को कंपनी के टेक ओवर दौरान किसी भी हरियाणा के बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई तो उसका यूनियन विरोध करेगी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान धर्मवीर फौगाट ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में कर्मचारियों की मु य मांगों पर समाधान करना दूर की बात बैठकर वार्ता करने का समय भी नहीं दिया गया है। मु यमंत्री ने तमाम प्रकार के गु्रप सी, डी के कर्मचारियों की तबादलों पर रोक लगाकर कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया। बीमार, अपाहिज घरेलू परिस्थितियों के कारण कर्मचारी अपने विभाग के अध्यक्ष से तबादला करवा लेते हैं। इसकी संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है। हरियाणा का अलग से आठवां वेतन आयोग गठित करवाने पुरानी पेंशन बहाल करवाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने, रेगुलेशन पॉलिसी बनवाने, विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती करवाने व अन्य मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में 1, 2 व 8-9 फरवरी को प्रदर्शन करके सभी विधायक व मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मु यमंत्री के प कार्यालय कुरुक्षेत्र में 15 और 16 फरवरी को दो दिवसीय महापड़ाव लगाया जायगा। यूनियन की प्रमुख मांगों में खाली पड़े पदों पर नई भर्ती करना, जोखिम भत्ता देने, विभागों का निजीकरण बन्द करने, हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित करने आदि मांगों के साथ-साथ हरियाणा सरकार की ट्रांसफर पॅलिसी का भी मीटिंग में कड़ा विरोध किया गया। मीटिंग में वित्त सचिव सुरेन्द्र यादव, उप महासचिव राजिंदर राणा, उप प्रधान जितेंद्र तेवतिया, उप प्रधान शब्बीर अहमद, सुदामपाल, लोकेश कुमार, सरोज दहिया, रेनु कुमारी, पूनम कुंडू, धर्मवीर भाटी, सतीश जांगड़ा, कर्मबीर, विकास दहिया, सूबे सिंह आदि ने विचार रखे व राज्य कमेटी के सभी पदाधिकारी व सर्कल सचिव व यूनिटों के नेताओं ने भाग लिया।