हरियाणा सरकार ने समाप्त कर दिया ये बड़ा कानून, 4 हजार से अधिक गांवों के किसानों की कर दी मौज

प्रदेश सरकार समय समय पर किसानों के लिए अनेक घोषणा कर रही है। जिससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। अब इसी कड़ी में प्रदेश HARYANA सरकार की पूर्व सीएम मनोहर लाल सरकार ने एक बढ़िया फैसला लेते हुए पिछले काफी वर्षों से चला आ रहा अंग्रेजी शासन काल का एक बड़ा कानून समाप्त कर दिया है। 

HARYANAसरकार के इस निर्णय से किसानों को मोटी राहत मिलने वाली है, बता दे कि नहरी पानी पर लिए जाने वाले आबियाना यानि माल शुल्क पर एक अप्रैल से पूरी तरह से रोक लगने वाली है। इस समाचार से किसान इस वजह से भी काफी खुश है, अब उन्हें शुल्क के नाम पर एक रुपये का भुगतान भी प्रदेश सरकार को नहीं करना होगा।

बता दें कि HARYANA प्रदेश सरकार के इस बड़े और ऐतिहासिक निर्णय से चार हजार से ज्यादा गांव के किसानों को फायदा मिला है और उनकी 140 करोड रुपए बकाया राशि भी अब उन्हें नहीं देनी होगी। इस निर्णय से 54 करोड रुपए प्रतिवर्ष राहत भी मिलने वाली है। 

आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुताबिक सबसे ज्यादा आबियाना हिसार जिले के 349 गांव के किसानों पर था, जो तकरीबन 31 करोड रुपये का था, पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर की तरफ से बजट के दौरान बड़े फैसले के बाद अब प्रदेश के किसानों को आबियाना के नाम पर एक भी रुपये का भुगतान नहीं करना होगा। 

आपको बता दें कि आबियाना की इस बकाया राशि के अंतर्गत करीबन 24 लाख हेक्टर जमीन आती है, जिसमें रबी और खरीफ फसलों के तहत 12-12 लाख हेक्टर भूमि शामिल है, इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब सीधे तौर पर किसानों को 140 करोड रुपये का फायदा मिलने वाला है।