राष्ट्रीय किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष लखा सिंह अलीकां ने वीरवार को जारी एक एक प्रेस बयान में हरियाणा सरकार से अपील करते हुए कहा कि आगामी अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होने वाली गेहूं की सरकारी खरीद में किसानों को अन्य प्रदेशों की तर्ज पर बोनस दिया जाए।

 उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, लेकिन राजस्थान, मध्यप्रदेश और कई अन्य राज्यों ने किसानों को बोनस देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हरियाणा सरकार गेहूं पर कम से कम 200 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस नहीं देती, तो सीमावर्ती जिलों के किसान अपनी फसल को अधिक लाभकारी दरों पर राजस्थान या अन्य राज्यों में बेच देंगे। इससे हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक प्रभावित होगी, जिससे व्यापारियों और आढ़तियों को भी नुकसान होगा। 

प्रदेशाध्यक्ष लखा सिंह अलीकां ने कहा कि हरियाणा के किसान पहले से ही खेती की बढ़ती लागत और महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में यदि अन्य राज्यों की तरह उन्हें बोनस नहीं मिला तो वे अपनी फसल हरियाणा की बजाय राजस्थान की मंडियों में बेचने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि बाजार की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गेहूं पर बोनस दिया जाए, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके और मंडियों में व्यापार सुचारु रूप से चलता रहे। उन्होंने हरियाणा सरकार से इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की है, ताकि प्रदेश का किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें और सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग ले सकें ।