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हरियाणा के पैक्स कर्मचारी 12 अक्टूबर को विधायकों को सौंपेंगे ज्ञापन

मुख्यमंत्री को बार-बार रिमांइडर भेजने पर भी नहीं हो रहा समाधान
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मुख्यमंत्री को बार-बार रिमांइडर भेजने पर भी नहीं हो रहा समाधान

mahendra india news, new delhi

दि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) कर्मचारी महासंघ हरियाणा, सबंन्धित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से वेतन संबंधी खामियां दूर करने को लेकर मुख्यमंत्री को बार-बार रिमांइडर भेजने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसी को लेकर 12 अक्टूबर को कर्मचारी सिरसा में मंत्रियों व विधयाकों को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग करेंगे। 


संघ प्रधान भगवंत शर्मा ने बताया कि सरकार ने पैक्स कर्मचारियों के वेतन में खामी को देखते हुए वेतन के अवलोकन के लिए विभागीय कमेटी का गठन 2018 में किया था। कमेटी द्वारा वेतन का अवलोकन कर 2019 में रिपोर्ट विभाग व सरकार को सौंप दी गई। इन अधिकारियों के अवलोकन के बाद पैक्स कर्मचारियों के वेतन में खामी को मानते हुए मुख्यमंत्री द्वारा 2019 में घोषणा की गई, लेकिन 2019 की घोषणा के आदेश आज तक जारी नहीं हुए। घोषणा को याद दिलाने के लिए 2019 से लेकर आज तक कर्मचारी अनेक बार रोष प्रदर्शन कर चुके हंै, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

धरने प्रदर्शन के बाद कई दौर की वार्ता सीएम के सलाहकार व अतिरिक्त वित्त सचिव सहकारिता विभाग व रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकूला के साथ हुई। वेतनमान में खामी को मानते हुए सहमति भी हुई। इसके अलावा 13 मई 2023 को वेतनमान खामी को लेकर मुख्यमंत्री के साथ गुरुघर डेरा जगमालवाली (सिरसा) में मीटिंग हुई। बैठक में भी आदेश जारी होने की सहमति हुई, लेकिन घोषणा के 5 वर्ष बाद भी वेतनमान के आदेश लंबित हैं। इस घोषणा के बाद लगभग 70 फीसद पैक्स कर्मचारी सेवानिवृत्त्त हो चुके हैं, बाकि हर माह 70-80 कर्मचारी सेवानिवृत हो रहे हैं। वेतनमान की मांग को लेकर घोषणा कर सरकार द्वारा अनगिनत बार लड्डू बंटवाकर पैक्स कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया किया गया। 

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वरच्युअल मीटिंग में निर्णय लिया गया कि सभी विधायकों को जिला स्तर पर प्रदर्शन करते हुए 12 अक्तूबर को पैक्स कर्मचारियों के मांग व मुद्दों को लेकर सिरसा में ज्ञापन सौंपा जायेगा। इसी चरण व समय में मुख्यमंत्री या सहकारिता मंत्री किसी भी जिले में प्रवेश करते हैं, उस जिले की जिला कमेटी बहिष्कार व काले झंडे दिखाकर विरोध करेगी। उसके बाद भी मांग व मुद्दों के आदेश जारी न होने पर द्वितीय चरण में 21 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री आवास घेराव चंडीगढ़ किया जायेगा।