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हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज ने ऐलनाबाद के विधायक भरत सिंह बैनीवाल को सौंपा मांग पत्र

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Haryana State Pensioners Society submitted a memorandum of demands to Ellenabad MLA Bharat Singh Beniwal
mahendra india news, new delhi

हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज ने प्रदेश उपाध्यक्ष गुरदीप सैनी व जिला अध्यक्ष राजेंद्र मोहन गुप्ता की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर ऐलनाबाद हलके से कांग्रेस पार्टी के विधायक भरत सिंह बैनीवाल को ज्ञापन सौंपा। विधायक भरत सिंह बैनीवाल ने मांग पत्र तुरंत सीएम के पास भेजने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उनके साथ अजीत सिंह रंगा, केवल कृष्ण सोनी, सुशील बागड़ी, राज सिंह सांगा, कुलवंत सिंह कारगवाल, अनिल कुमार शर्मा, इकबाल सिंह, सुभाष चंद्र, श्री राम निरणियां, कुलवंत सिंह, महेंद्र स्वामी, कृष्ण दहिया, हरजिंद्र सिंह भी मौजूद थे। गुरदीप सिंह सैनी ने कहा कि इन मांगों पर बातचीत के लिए कुछेक मांगों के लिए हरियाणा स्टेट पेंशनर्ज समाज 3 साल से आंदोलन कर रहा है और सभी विधायकों, सांसदों, कमिश्नर व सभी डीसी के मार्फत मु यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन दे चुके हैं, परंतु आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की और ना ही बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है। उन्होंने कहा कि पैंशनर्ज समाज मु यमंत्री हरियाणा से फिर अपील करता है कि पेंशनर्स की मांगों को जल्दी माना जाए और बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाए।

ये हंै प्रमुख मांगें:
पेंशनर समाज के महासचिव अजीत सिंह रंगा ने बताया कि पेंशनर की आयु 65 साल होने पर 5 प्रतिशत पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, 70 साल पर 10 प्रतिशत पेंशन की बढ़ोतरी की जाए, 75 साल पर 15 प्रतिशत की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, 80 साल पर 20 प्रतिशत सरकार करती ही है। ऐसी बढ़ोतरी पंजाब सरकार और अन्य सरकारें कर रही हैं। सभी बीमारियों के लिए कैशलेस मेडिकल जल्दी लागू किया जाए। तत्त्कालीन मु य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई बार मीडिया में बयान दिया था कि कैशलेस मेडिकल लागू कर दिया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। मेडिकल भत्ता 1000 रूपए से 3000 रूपये किया जाए, क्योंकि फीस व दवाईयों की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। कोरोना समय का 18 माह का रोका हुआ मंहगाई भत्ता न्यायालय के आदेश अनुसार 6 प्रतिशत ब्याज के साथ दिया जाए। कॉ यूटेशन की अवधि 15 साल से कोर्ट के आदेश अनुसार 10 साल व्याज दर घट कर लगभग गुजरात सरकार ने भी कॉ यूटेशनकी अवधि 15 साल से कोर्ट के आदेशानुसार 10 साल 8 महीने की जाए, क्योंकि बैंक की ब्याज दर घटकर लगभग 13 प्रतिशत से 7 प्रतिशत पर आ गई है। सभी पेंशनर्ज का क यूटेशन का काटा हुआ ज्यादा पैसा ब्याज सहित वापिस किया जाए, फैमिली पंैनशनर्ज को भी एल टी सी दिया जाए।