पैक्स कर्मचारियों ने दिया सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, प्रथम चरण में 19 दिसंबर को सहाकारिता मंत्री के आवास का होगा घेराव
mahendra india news, new delhi
दि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) कर्मचारी महासंघ हरियाणा (सबंन्धित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा) की ओर से वेतनमान खामी दूर करने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। पत्र की कॉपी सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकूला, सचिव सहकारिता विभाग चंडीगढ़, पुलिस अधीक्षक सोनीपत , उप प्रभागीया न्यायाधीश गोहाना को भी प्रेषित की गई है।
मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में प्रधान दविन्द्र राणा व महासचिव भगवंत शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार ने पैक्स कर्मचारियों के वेतन में खामी को देखते हुए वेतन के अवलोकन के लिए विभागीय कमेटी का गठन 2018 में किया था। कमेटी द्वारा वेतन का अवलोकन कर 2019 में रिपोर्ट विभाग व सरकार को सौंप दी गई। शासन व प्रशासन के विभागीय अधिकारियों द्वारा वेतन खामी रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन किया गया।
इन अधिकारियों के अवलोकन के बाद पैक्स कर्मचारियों के वेतन में खामी को मानते हुए मुख्यमंत्री द्वारा 2019 में घोषणा की गई, लेकिन 2019 की घोषणा के आदेश जारी करवाने के विभाग व सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने व घोषणा को याद दिलाने के लिए 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 इन 5 वर्षों में पैक्स कर्मचारी महासंघ हरियाणा द्वारा मुख्यमंत्री आवास करनाल व चंडीगढ़ आवास प्रदर्शन व सहकारिता मंत्री आवास रोहतक व बावल (रेवाड़ी) में प्रदर्शन के साथ-साथ रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकूला पर प्रदर्शन व बहिष्कार किया गया। इन सभी धरने प्रदर्शन के बाद कई दौर की मंत्री व मुख्यमंत्री के सलाहकार व अतिरिक्त सचिव सहकारिता विभाग व रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकूला के साथ बैठकें हुई। वेतनमान में खामी को मानते हुए सहमति भी हुई।
इसके अलावा 13 मई 2023 को वेतनमान खामी को लेकर मुख्यमंत्री के साथ गुरुघर डेरा जगमालवाली (सिरसा) में हुई बैठक में भी आदेश जारी होने की सहमति हुई, लेकिन घोषणा के 6 वर्ष बाद भी वेतनमान के आदेश लंबित हैं। इस घोषणा के बाद लगभग 70 प्रतिशत पैक्स कर्मचारी सेवानिवृत्त्त हो चुके हैं, बाकि बचे कर्मचारी हर महीने 70-80 कर्मचारी सेवानिवृत्त्त हो रहे हैं। वेतनमान की मांग को लेकर घोषणा कर सरकार द्वारा अनगिनत बार लड्डू बंटवाकर पैक्स कर्मचारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया व वर्तमान सरकार तीसरे चरण में प्रवेश के बाद भी महासंघ द्वारा बार-बार रजिस्ट्रार ऑफिस, मुख्यमंत्री से निजी रूप से सम्पर्क कर मांगपत्र सौंपा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहकारिता मंत्री के ऑफिस में मांग पत्र देकर मिलने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं।
पैक्स कर्मचारियों में भारी रोष को ध्यान में रखते हुए महासंघ ने हरियाणा के सभी जिलों में सम्मेलन किये गए। इन सम्मेलन में कर्मचारियों में बहुत भारी रोष पाया गया इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए महासंघ ने 28 नवंबर 2025 को गूगल मीट पर वरच्अुल बैठक बुलाकर सभी की सहमति से फैसला लिया कि प्रदर्शन के लिए 15 दिन का नोटिस दें। 15 दिन में वेतनमान खामी के आदेश जारी न होने पर पहले चरण में सहकारिता मंत्री के गोहना (सोनीपत) स्थित आवास का घेराव आगामी 19 दिसंबर 2025 को सभी की सहमति से करने का फैसला लिया गया है।