रोडवेज कर्मचारियों ने 4 फरवरी को लेकर लिया ये फैसला, परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35400 करने व ये हैं मांग

mahendra india news, new delhi

हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन सम्बन्धित सर्व कर्मचारी संघ की राज्य कमेटी बैठक राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद की अध्यक्षता में कर्मचारी भवन रोहतक में बैठक हुई। इस बैठक का संचालन महासचिव सुमेर सिवाच ने किया। इस दौरान सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव नरेश कुमार ने HARYANA के कर्मचारियों से एकजुट होकर सांझे संघर्ष की ओर बढऩे का आह्वान किया। 

HARYANA रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र्र दिनोद व महासचिव सुमेर सिवाच ने सरकार की वादाखिलाफी व मानी गई मांगों को लागू नहीं करने के सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा 4 फरवरी को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की रोहतक रैली में हजारों रोडवेज कर्मचारी भाग लेंगे। 16 फरवरी को  ट्रेड यूनियनों व ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर हो रही हिट एंड रन कानून के खिलाफ  राष्ट्रव्यापी हड़ताल में चक्का जाम करने की रणनीति को लेकर 10 फरवरी को यूनियन राज्य कार्यकारिणी बैठक की जाएगी।  संगठन को मजबूत करने के लिए डिपूओं के प्रभारी सभी डिपुओं में कार्यकारिणी की मीटिंग करके रैली व हड़ताल की तैयारी करेंगे।

राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व राज्य महासचिव सुमेर सिवाच ने कहा कि सरकार द्वारा बार-बार की जा रही वादाखिलाफी व टरकाऊ रवैये से कर्मचारियों में भारी रोष है। सरकार व विभाग के उच्चाधिकारी रोडवेज कर्मचारियों की मांगों के लिए गंभीर नहीं है। रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर सरकार की वादाखिलाफी का जवाब देने के लिए 16 फरवरी की राष्ट्रीय हड़ताल की सफलता के लिए डिपुओं में गेट मीटिंग अभियान शुरू किया जाएगा। 

इस अवसर पर राज्य वरिष्ठ उपप्रधान शिवकुमार श्योराण, कोषाध्यक्ष सुशील इक्कस, मुख्य संगठन सचिव रमेश श्योकन्द, उप महासचिव पवन शर्मा, मुख्य सलाहकार इन्द्र सिंह बधाना, उप प्रधान जयकुंवार दहिया, राजकुमार चौहान, संगठन सचिव नरेंद्र सांगा व जुबैर खान, सचिव सुबेसिंह धनाणा, एसकेएस प्रैस सचिव पृथ्वी सिंह चाहर व कार्यालय सचिव सतबीर मुंढाल, राज्य कमेटी सदस्य महीपाल, मोनू अम्बाला सहित अन्य नेताओं ने सरकार की वादाखिलाफी व जनविरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की।

कर्मचारियों की ये हैं मुख्य मांगें:
परिचालकों व लिपिकों का वेतनमान 35400 किया जाए। चालक-परिचालक, निरीक्षक-उप निरीक्षक, कर्मशाला के कर्मचारियों के देय अर्जित अवकाश कटौती बारे जारी आदेशों को वापस लिया जाए। नई पेंशन नीति को बंद करके पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए। लम्बे समय से लंबित लिपिकों-टिकिट वेरिफायर की प्रमोशन की अति शीघ्र की जाए। डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यिकी सहायक, सहायक लेखाकार, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रमोशन का अनुभव 12 वर्ष की बजाए 5 साल किया जाए। ट्रांसपोर्ट रूल 1995 में संशोधन करके मुख्यालय व क्षेत्रीय डिपो में कार्यरत लिपिकों की सीनियरिटी एक की जाए। विभाग के बेड़े में बढ़ती आबादी अनुसार 10000 सरकारी बसों को शामिल किया जाए । 

ऑनलाइन तबादला पॉलिसी में संशोधन किया जाए। 1992 से 2003 के मध्य लगे सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए। HARYANA रोजगार कौशल निगम को भंग किया जाए। सभी प्रकार के रिक्त पदों पर पक्की भर्ती की जाए। सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर की जाए। वर्ष 2016 में सभी प्रकिया पूर्ण उपरांत भर्ती किये गए चालकों को पक्का किया जाए। दादरी डिपो में पार्ट-2 के तहत लगे 52 हेल्परों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए। चालकों को अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित करके प्रमोशन की जाए। 

विभाग में जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को 5000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाए। कर्मशाला व स्टोर  के वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाए। आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को प्रमोशन में रोस्टर प्रणाली लागू कर बैकलॉग पूरा किया जाए। डिपो स्तर पर कार्यालयों की काम की अधिकता देखते हुए हर ब्रांच में सहायक के नए पद बढ़ाएं जाएं व डिपो में कम से कम 4 जूनियर ऑडिटर के पद बढ़ाए जाएं तथा नॉर्म 0.04 से बढ़ाकर 0.05 किया जाए। हिट एंड रन कानून को वापस लिया जाए।