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हरियाणा के सिरसा में राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, कर्मचारियों की ये है मांग

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Electricity employees demonstrated in Sirsa, Haryana on the call of the State Executive, this is the demand of the employees
mahendra india news, new delhi

हरियाणा के सिरसा में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ मनमोहन सिंह सब यूनिट प्रधान सिटी सिरसा की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी के फैसले अनुसार सिरसा सर्कल में प्रदर्शन किया गया। 

मंच का संचालन अजय पासी सब यूनिट प्रधान इंडस्ट्रियल ने किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार मुनाफे में चल रहे बिजली उपक्रमों को अपने चहते पूंजीपतियों के हाथों बेचने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, जिसको लेकर पूरे देश का बिजली कर्मचारी लामबंद हो रहा है। सुखदेव सिंह राज्य प्रेस सचिव व मदन सर्कल सचिव ने कहा कि केन्द्र सरकार चंडीगढ़ बिजली विभाग को मुनाफे में होने के बावजूद भी इसे प्राइवेट कंपनी को सौपना चाहती है, जिसका देश के तमाम कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार चंडीगढ़, आगरा, लखनऊ, वाराणसी मुनाफे के बिजली निगम की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है। जिसका विरोध नैशनल कोऑर्डिनेशन केमिटी इलेक्ट्रिसिटी ए पलाइज फेडरेशन पूरे देश में कर रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन के बिजली निगम को कंपनी के टेक ओवर दौरान किसी भी हरियाणा के बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई तो उसका यूनियन विरोध करेगी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में गु्रप सी-डी के कर्मचारियों की तबादलों पर रोक लगाकर कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया। बीमार, अपाहिज घरेलू परिस्थितियों के कारण कर्मचारी अपने विभाग के अध्यक्ष से तबादला करवा लेते हैं, इसकी संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है। हरियाणा का अलग से आठवां वेतन आयोग गठित करवाने, पुरानी पेंशन बहाल करवाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने, रेगुलेशन पॉलिसी बनवाने, विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती करवाने व अन्य मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में 1, 2 व 8-9 फरवरी को प्रदर्शन करके सभी विधायक व मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मु यमंत्री के प कार्यालय कुरुक्षेत्र में 15 और 16 फरवरी को दो दिवसीय महापड़ाव लगाया जायगा। यूनियन की प्रमुख मांगों में खाली पड़े पदों पर नई भर्ती करना, जोखिम भत्ता देने, विभागों का निजीकरण बन्द करने, हरियाणा का अलग से वेतन आयोग गठित करने आदि मांगों के साथ-साथ जो हरियाणाा सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी है, उसका भी मीटिंग में कड़ा विरोध किया गया। इस मौके पर सुरजीत सिंह बेदी मु य सलाहकार, मदनलाल जिला प्रधान, रमेश सैनी जिला सचिव, निर्मल सिंह, अशोक पटवारी, करणी सिंह भाटी, मीत चंद यूनिट प्रधान, ताराचंद, रोहतास शर्मा, सुनील दत, सुभाष, रामप्यारा, जेई दिलीप सिंह, उग्रसेन, दीपक सेन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।