Government News: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार के इस फैसले से सैलरी में होगी बंपर बढ़ोत्तरी

इसके बाद डीए को 4 फीसदी बढ़ाकर मूल वेतन का 50 फीसदी कर दिया गया था। इसी क्रम में नई अटकलें सामने आई हैं। ऐसी उम्मीदें हैं कि डीए को अब मूल वेतन में शामिल किया जाएगा।

2004 में 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद जब डीए 50 फीसदी के आंकड़े को पार कर गया था, तो डीए को सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में मिलाना पड़ा था। बाद में छठे और सातवें वेतन आयोग ने ऐसे उपायों की सिफारिश नहीं की।

साथ ही, मार्च में डीए में आखिरी बढ़ोतरी की घोषणा के बाद सरकारी अधिकारियों ने मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि डीए को मूल वेतन में स्वचालित रूप से विलय नहीं किया गया था। डीए 50 फीसदी पहुंचने के बाद कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इसे पहले की तरह मूल वेतन में मिला दिया जाए।

इससे लगता है कि सरकार जुलाई 2024 से डीए को मूल वेतन में मिला सकती है। जनवरी में डीए में हुई बढ़ोतरी के साथ यह फिलहाल 50 फीसदी है। अगर जुलाई में फिर से डीए बढ़ाया जाता है तो यह मूल वेतन के स्तर का 50 फीसदी पार कर जाएगा।

जून 2024 में केंद्र में नई सरकार बनने के बाद उम्मीद है कि मूल वेतन में डीए के विलय को लेकर कोई घोषणा की जाएगी। अगर विलय के साथ ऐसा होता है तो कर्मचारियों के मूल वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। वहीं डीए फिर से शून्य फीसदी से शुरू हो रहा है।