कर्मचारियों की मांग इन मांगों को लेकर सीएम व परिवहन मंत्री से मिलेगी हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन
हरियाणा के सिरसा मेंं हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन स बन्धित सर्व कर्मचारी संघ की डिपो कमेटी की मीटिंग प्रधान व प्रदेश प्रवक्ता पृथ्वी सिंह चाहर की अध्यक्षता में स पन्न हुई। मीटिंग का संचालन भी पृथ्वी सिंह चाहर ने किया। मीटिंग में राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व महासचिव सुमेर सिवाच, प्रदेश प्रवक्ता पृथ्वी सिंह चाहर सहित सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। उपस्थित रहे। उन्होंने पूरे देश के ट्रांसपोर्ट के मजदूरों के हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार ट्रांसपोर्ट के मजदूरों के नेताओं को बुलाकर के बातचीत करें अन्यथा ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और मार्च में दिल्ली चलो का अभियान चलाया जाएगा।
यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व महासचिव सुमेर सिवाच व प्रदेश प्रवक्ता पृथ्वी सिंह चाहर ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों व निजीकरण नहीं करने बारे सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे,। उन्होंने कहा लिपिक, चालक, परिचालक व अन्य कर्मचारियों के वेतनमान संशोधन करने, कौशल रोजगार निगम भंग कर सभी कर्मचारियों को पक्का करने, विभाग में खाली पदों पर पक्की भर्ती खाली पदों पर प्रमोशन करने, अर्जित अवकाश में कटौती को रोक कर दोबारा पुरानी छुट्टी लागू की जाए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, जोखिम भत्ता देने, तकनीकी कर्मियों को तकनीकी वेतनमान देने, बकाया बोनस देने व सभी सरकारी बसों के चेसिस पर बॉडी बनवाने का काम एचआरसी गुड़गांव में करवाया जाए आदि सभी मानी गई मांगों को लागू करने बारे सरकार को नया मांग पत्र बनाकर सरकार को भेजा गया।
निर्णय लिया गया कि सभी राज्य के पदाधिकारी डिपो पदाधिकारी की वार्षिक मेंबरशिप मेंबरशिप अभियान की समीक्षा की गई सभी डिपो में कार्यकर्ताओं की कन्वेंशन करने का निर्णय लिया गया। राज्य प्रधान ने स बोधन में कहा कि नई सरकार के गठन के बाद मु यमंत्री व परिवहन मंत्री से रोडवेज कर्मचारी उ मीद करते हैं कि हैं कि कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों को वापस कर हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन रजि. नंबर-1 से बातचीत के माध्यम से सभी मांगों का निपटारा करने का काम करेगी। जनता व कर्मचारियों की मांग के अनुसार सरकार 362 रूटों पर 3658 प्राइवेट बसों को रुट परमिट देकर विभाग को बर्बाद करने नीति को वापस करें, कर्मचारी जनता व ग्राम पंचायतें व छात्र-छात्राओं द्वारा ग्रामीण एरिया में सरकारी बसें चलाने की मांग की जा रही है।
प्राइवेट रुट परमिट देने की बजाय बढ़ती आबादी अनुसार विभाग में 10 हजार सरकारी बसें शामिल की जाएं, ताकि जनता को बेहतर व सुरक्षित परिवहन सेवा मिलने के अलावा 60 हजार बेरोजगारों को स्थाई रोजगार मिल सके। मीटिंग के मौके पर राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद व महासचिव सुमेर सिवाच ने डिपो के महाप्रबंधक से अनुरोध किया कि डिपो कमेटी को बुलाकर डिपो कमेटी के मांग मुद्दों निदान करें, नहीं तो आंदोलन का सामना करना होगा, जिसकी जि मेवारी महाप्रबंधक की होगी। इस मौके पर वरिष्ठ उपप्रधान शिवकुमार श्योराण, राज्य सचिव सुबे सिंह धनाना व वरिष्ठ उप प्रधान नरेंद्र कुमार गुर्जर, उप प्रधान संदीप कुमार, मु य सलाहकार धर्मवीर सिंह सहारन, यार्ड मास्टर करण सिंह सोनी, यार्ड मास्टर पूर्ण सिंह व सभी नेताओं व क्रांतिकारी साथियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई।