फार्मर आईडी: एटीएम की तरह फार्मर आईडी से किसानों को मिलेगा फायदा, सभी स्कीम में होगा इस्तेमाल, अलग-अलग दस्तावेज देने से मिलेगा छुटकारा

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एटीएम की तरह फार्मर आईडी से किसानों को मिलेगा फायदा, सभी स्कीम में होगा इस्तेमाल, अलग-अलग दस्तावेज देने से मिलेगा छुटकारा
mahendra india news, new delhi

केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर धरतीपुत्रों के लिए अनेक स्कीमों चलाई जा रही है। जिससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। अब इसी कड़ी में कृषि संबंधी सभी तरह की योजनाओं का फायदा आसानी से किसानों को देने के लिए फार्मर आईडी बनेगा। 

जानकारी के अनुसार फार्मर आईडी को एटीएम की तरह किसानों को दिया जाएगा. इसी आईडी से किसानों को प्रदेश और केंद्र सरकार की स्कीमों के लिए दस्तावेजों से छुटकारा मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान से वर्ष में 6000 रुपये पाने के लिए किसानों को अलग-अलग तरह के दस्तावेज नहीं देने होंगे. सब्सिडी स्कीमों का फायदा इसी फार्मर आईडी से मिलेगा। बीमा योजनाओं के फायदे में फार्मर आईडी वाले किसानों को प्राथमिकता मिलेगी.

पूरी डीटेल होगी फार्मर आईडी में 
जानकारी के अनुसार फार्मर आईडी में किसानों की पूरी डीटेल होगी. इसमें किसानों का रकबा अंकित होगा। कब-कब उनको किन-किन योजनाओं का फायदा मिला है, इसकी भी जानकारी अंकित रहेगी. किसानों को हर तरह की योजनाओं का फायदा देने के लिए इसे अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। 


आपको बता दें कि संयुक्त जमाबंदी वाले धरतीपुत्रों की भी अलग-अलग फार्मर आईडी बनाने का निर्णय लिया गया था। जमाबंदी में अंकित रकबा का संयुक्त किसानों के बीच में बराबर-बराबर बांटकर फार्मर रजिस्ट्री का काम पूरा कराने का निर्णय लिया गया था। अभी जिन किसानों के नाम पर संयुक्त जमाबंदी है, उनमें से किसी एक किसानों का नाम एक ही पंक्ति में प्रदर्शित हो रहा है. इसे लेकर कृषि सचिव ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग के सचिव को पत्र लिखा है. किसानों का विवरण आरओआर में अलग-अलग पंक्ति में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। 

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11 अंकों की एक यूनिक आईडी
आपको बता दें कि किसान रजिस्ट्री, एग्रीस्टैक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है. कृषक विवरण, उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखण्ड के जीपीएस निर्देशांक, उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि को डिजिटल रूप में संकलित किया जाकर, प्रदेश के प्रत्येक किसान को आधार आधारित एक 11 अंकों की एक यूनिक आईडी आवंटित की जाएगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे.

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क्यों जरूरी है फार्मर आईडी?
आपकों बता दें कि भविष्य में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि एवं कल्याण विभाग की स्कीमों का फायदा पाने के लिए फार्मर आईडी जरूरी है। प्रदेश और केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों का फायदा सीधे पात्र किसानों को प्रदान करने के लिए फार्मर आईडी जरूरी होगी। 

ये हैं फार्मर आईडी के फायदे
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार फार्मर आईडी के माध्यम से सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी। पात्र किसान का प्रधानमंत्री-किसान/मुख्यमंत्री-किसान सम्मान निधि योजना , अन्य योजनाओं में खुद जुड़ना सम्भव होगा. 
किसानों से फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्यों (रूस्क्क) और अन्य योजनाओं में त्वरित (बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के) 

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